Garbage Management System : चीनी कंपनी इकोग्रीन का अनुबंध होगा निरस्त, शासन को भेजी रिपोर्ट

राजधानी में ज्योति इनवायरोटेक के कचरा प्रबंधन (Garbage Management System) में फेल होने के बाद वर्ष 2017 में ईकोग्रीन एनर्जी को जिम्मा मिला था. नगर आयुक्त ने इकोग्रीन का अनुबंध निरस्त करने की रिपोर्ट प्रमुख सचिव नगर विकास को भेजी है.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कूड़ा प्रबंधन में पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी कंपनी इकोग्रीन का करार रद्द किए जाने की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है. काफी समय से राजधानी लखनऊ में कूड़ा प्रबंधन का काम करने वाले चीनी कंपनी इकोग्रीन का अनुबंध निरस्त किए जाने की रिपोर्ट नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह नगर विकास विभाग को भेजी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि "चीनी कंपनी इकोग्रीन लखनऊ में कूड़ा प्रबंधन में पूरी तरह से लापरवाही और मनमानी कर रही है. नोटिस और जुर्माना के बावजूद भी कोई सुधार नहीं हुआ और जुर्माना लगाए जाने के खिलाफ कंपनी ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया, जिसके बाद शासन के निर्देश के बाद नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कंपनी का अनुबंध निरस्त करने की पूरी रिपोर्ट शासन को भेज दी है."

खास बात यह भी है कि इस मामले में इकोग्रीन कंपनी से त्रिस्तरीय एग्रीमेंट किया गया था, इसके अंतर्गत जल निगम और डिजाइन सर्विसेज इकाई का काम भी अब रद्द किया जा सकेगा. राजधानी लखनऊ में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम चीनी कंपनी इकोग्रीन को 2017 में दिया गया था, लेकिन लगातार इस कंपनी की तरफ से लापरवाही कूड़ा प्रबंधन में बरती गई. शिवरी प्लांट में भी कूड़े का ढेर बढ़ने के कारण एनजीटी ने करीब ₹40 करोड़ का जुर्माना भी लगाया था. इसके अलावा लखनऊ में कूड़ा प्रबंधन पूरी तरह से फ्लॉप होने के चलते स्वच्छता की रेटिंग में भी लखनऊ की रैंक काफी पीछे चली गई. करीब शिवरी प्लांट में 25 मीट्रिक टन कूड़ा का ढेर लगने के बाद और शहर में जगह-जगह कूड़ा उठान की व्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी होने के बाद मंडलायुक्त रोशन जैकब ने भी इसको लेकर फटकार लगाई थी. बावजूद इसके कोई सुधार नहीं हुआ. अब नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने चीनी कंपनी इकोग्रीन का अनुबंध निरस्त किए जाने की रिपोर्ट नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव को भी दी है. जल्द ही शासन की तरफ से कंपनी करार निरस्त करते हुए किसी नई कंपनी को लखनऊ के कूड़ा उठान की व्यवस्था और कूड़ा निस्तारण व प्रबंधन की व्यवस्था की जिम्मेदारी को लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे.