नियामक आयोग का बिजली कम्पनियों से सवाल, ऊर्जा मंत्री के पास पहुंचा उपभोक्ता परिषद

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दर प्रस्ताव पर प्रदेश की बिजली कंपनियों से जवाब तलब किया है. बता दें कि यह प्रस्ताव पॉवर कॉरपोरेशन की तरफ से दिया गया था.

लखनऊ:उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने पॉवर कॉरपोरेशन की तरफ से दिए गए बिजली दर प्रस्ताव पर प्रदेश की बिजली कंपनियों से जवाब तलब किया है. बिजली कम्पनियों को 10 दिन के अंदर इसका जवाब दाखिल करना होगा. बिजली दर के जनता प्रस्ताव में बिजली कंपनियां कोई बाधा न खड़ी करें, इसके लिए उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने शुक्रवार को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से मुलाकात कर जनता प्रस्ताव की प्रति सौंपी. उन्होंने मांग की है कि कोरोना काल में परेशान उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए जनता प्रस्ताव दर को लागू किया जाए. उन्होंने ऊर्जा मंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश के उपभोक्ताओं के सुझाव और सलाह लेने के बाद परिषद ने बिजली दरों को कम करने के लिए जनता की तरफ से प्रस्ताव नियामक आयोग में दाखिल किया था. इस प्रस्ताव पर आयोग ने दो दिन पहले ही बिजली कंपनियों से जवाब मांगा है. बिजली कंपनियां जवाब देने की तैयारी कर रही हैं.

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने ऊर्जा मंत्री से कहा कि सरकार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-108 के तहत विद्युत नियामक आयोग से उपभोक्ता परिषद के जनता प्रस्ताव को लोक महत्व का विषय मानते हुए इसे लागू कराएं. जनता प्रस्तावित बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का ट्रूअप व उदय में निकले 13337 करोड़ रुपए के आधार पर बिजली कंपनियों के 4500 करोड़ गैप को घटाने के बाद विधिक रूप से तैयार किया गया है. जनता प्रस्ताव में सभी विद्युत उपभोक्ताओं को चार प्रतिशत रेग्युलेटरी लाभ देने, घरेलू शहरी व ग्रामीण उपभोक्ताओं के फिक्सड चार्ज को समाप्त करने, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के मिनिमम चार्ज को समाप्त करने व ग्रामीण घरेलू बीपीएल (ऐसे उपभोक्ताओं को जिन्हें सौभाग्य में बिजली का संयोजन दिया गया था) उनके लिए अलग रेट प्रस्तावित करना शामिल है. परिषद अध्यक्ष ने बताया कि ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भरोसा दिया कि सरकार आम उपभोक्ताओं के साथ है. जनता प्रस्ताव पर सरकार विचार करेगी और निश्चित ही जनता के साथ न्याय होगा.

जनता प्रस्ताव

यूनिट	वर्तमान रेट (घरेलू, शहरी)	प्रस्तावित
0-150	5.50 रुपये प्रति यूनिट	5.00 रुपये प्रति यूनिट
151-300	6.00 रुपये प्रति यूनिट	5.50 रुपये प्रति यूनिट
301-500	6.50 रुपये प्रति यूनिट	5.80 रुपये प्रति यूनिट
500 से ऊपर	7.00 रुपये प्रति यूनिट	6.50 रुपये प्रति यूनिट
घरेलू बीपीएल	3.00 रुपये (100 यूनिट तक)	2.50 रुपये (100 यूनिट तक)