लखनऊ: प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए 1000 बसों की सुविधा की पेशकश करने वाली कांग्रेस अब बसों की सूची प्रदेश सरकार को सौंपेगी. योगी सरकार में कांग्रेस से बसों की सूची और चालक व परिचालाकों की सूची मांगी है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा 'मोना' ने सरकार के रवैये को मजदूर और गरीब विरोधी बताया है.
बसों की लिस्ट सौंपने मुख्यमंत्री कार्यालय जाएंगे कांग्रेसी. राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मथुरा बॉर्डर पर रविवार दोपहर से कांग्रेस की 500 बसें खड़ी हैं, लेकिन उन्हें अब तक उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं मिला है. योगी सरकार ने प्रवासी मजदूरों की मदद के नाम पर कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह ओछी राजनीति कर रही है. योगी सरकार ने कांग्रेस से बसों की सूची भी मांगी है. सोमवार दोपहर बाद मीडिया से मुखातिब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विधानमंडल दल नेता कांग्रेस आराधना मिश्रा ने बसों की सूची दिखाते हुए कहा कि वह इसे मुख्यमंत्री कार्यालय को देने जा रहे हैं.
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए वह पिछले तीन दिन से समय मांग रहे हैं, लेकिन आज तक मुलाकात संभव नहीं हो सकी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबों और प्रवासी मजदूरों की मदद करने के मकसद से बसों की सुविधा मुहैया करा रही है. बसों का सारा खर्च कांग्रेस वहन करने के लिए तैयार है. कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने जब देखा कि उत्तर प्रदेश के सड़कों पर मजदूर पैदल चलने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तब उन्होंने 1000 बसों की सुविधा देने की पेशकश की. अब योगी सरकार बसों की सुविधा मजदूरों को मुहैया कराने के बजाय अड़ंगा लगा रही है.
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कांग्रेस विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि योगी सरकार की अनदेखी और उदासीनता की वजह से ही सड़कों पर मजदूर पैदल चलने और ट्रकों में बैठकर सफर करने के लिए मजबूर हो रहे थे, जिससे उनका शोषण हो रहा था. ऐसे में कांग्रेस की ओर से मदद की पेशकश की गई. बसों का संचालन प्रदेश सरकार के बनाए नियमों के तहत ही किया जाना था, लेकिन योगी सरकार मजदूरों के हित में फैसला लेने के बजाय बाधा उत्पन्न कर रही है. उन्होंने बताया कि 1000 बसों की सूची सौंपने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय जाएंगे. योगी सरकार के 12,000 बसों की सुविधा का दावा करने के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर सरकार का यह दावा सही है तो वह गाजियाबाद समेत अन्य स्थानों पर यूपी के सीमा में खड़े हजारों मजदूरों को घर ले जाने का इंतजाम क्यों नहीं कर रही है.
