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राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर कुण्डली मारकर बैठी है सरकार: कांग्रेस

उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर कांग्रेस ने योगी सरकार को घेरा है. इसके अलावा कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान जिस भी कर्मचारी की मौत हुई है उसके परिवार वालों को सरकार ने अभी तक कोई सहायता राशि नहीं दी है. कांग्रेस ने सरकार पर राज्य कर्मचारियों के प्रति संवेदनहीनता रुख अख्तियार करने का आरोप लगाया है.

कांग्रेस का योगी सरकार पर निशाना
कांग्रेस का योगी सरकार पर निशाना

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Published : Jun 7, 2021, 5:38 AM IST

लखनऊः उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर कांग्रेस ने योगी सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के हवाले पार्टी प्रवक्ता डॉ. हिलाल अहमद ने बताया कि सरकारी कार्य करते हुए ड्यूटी पर कर्मचारियों ने अपनी जान दे दी है फिर भी सरकार राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते पर कुण्डली मारकर बैठी है. जिन कर्मचारियों ने सरकारी ड्यूटी करते हुए अपने प्राण त्याग दिए उनके परिवार को अबतक मुआवजा न मिलने पर उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया.

ईटीवी भारत से बात करते कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. हिलाल अहमद
महंगाई भत्ता एक जनवरी 2020 से फ्रीज
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व प्रवक्ता डॉ. हिलाल अहमद ने बताया कि उत्तर प्रदेश के हजार से अधिक शिक्षकों की मृत्यु करोना काल में ड्यूटी निभाते हुए हो गई. उनके परिवारोें को आज तक कोई भी सहायता राशि नहीं दी गई. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक जनवरी 2020 से फ्रीज कर दिया है. इस बेलगाम बढ़ती हुई मंहगाई में राज्य कर्मचारियों के लिए कोरोना महामारी के काल में अपने घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है फिर भी सरकार इन राज्य कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति पूर्णतः संवेदनहीन है. रोज बढ़ते हुए पेट्रोल एवं डीजल के दामों के कारण दाल, सब्जी, खाद्य तेल इत्यादि के दाम आसमान को छू रहे हैं जबकि योगी सरकार ये दावा करती है कि उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है, फिर भी राज्य कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता न देना सरकार की संवेदनहीनता का ही परिचय है.

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कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने राज्य की भाजपा सरकार से ये मांग की है कि जो राज्य सरकार के कर्मचारी कोरोना के समय चुनावी ड्यूटी करते समय अपनी जान गवां बैठे हैं उनके आश्रितों को सहायता राशि और सरकारी कर्मचारियों को उनके डीए का हक तत्काल एरियर के साथ भुगतान करे. अध्यक्ष ने कहा कि पिछले दो माह से लगातार देश का जीएसटी एक लाख करोड़ से अधिक वसूला जा रहा है. पेट्रोल व डीजल पर वसूले जाने वाले बेतहासा करों के चलते प्रदेश के सरकारी कोषागार के खाली होने का भी रोना सरकार नहीं रो सकती है.

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