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विधानसभा सत्र चलाने के लिए नियमावली का उल्लंघन कर रही सरकार : अजय राय - शीतकालीन सत्र

राजधानी लखनऊ में शनिवार को यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय (Congress state president Ajay Rai) ने पार्टी कार्यालय में प्रेसवार्ता का आयोजन किया. इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कई मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरा.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 2, 2023, 7:12 PM IST

लखनऊ :उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र छोटा होने को लेकर कांग्रेस ने योगी सरकार को घेरा. यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शनिवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सरकार खुद ही विधानसभा सत्र चलाने के लिए नियमावली का उल्लंघन कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार ने विधानसभा की नई नियमावली बनाई, जिसमें कोई भी सत्र 10 दिन चलने की बात कही और खुद ही उसे नहीं माना. चार दिन के चले सत्र में प्रदेश की जनता के मुद्दों को कैसे उठाया जा सकता है.

'मुद्दों पर चर्चा करने से बचना चाहती है सरकार' :उन्होंने कहा कि 'आज प्रदेश में खराब स्वास्थ्य सेवा, बढ़ती महंगाई, 69 हजार शिक्षक भर्ती घोटाला, यूपी 112 की महिला कर्मियों के धरना प्रदर्शन और लगातार गिरती हुई कानून व्यवस्था जैसे कई प्रमुख मुद्दे प्रदेश में चल रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इन सब मुद्दों पर चर्चा करने से बचना चाहती है, इसलिए अपनी ही नियमावली को तोड़कर केवल तीन दिन ही चर्चा कर सत्र को समाप्त कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा सत्र में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं सरकार उसका गोल-मोल जवाब दे रही है. जनता से जुड़े मुद्दे जैसे गन्ना पेराई का भुगतान हो, अस्पतालों में गिरती स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली हो या महिला सुरक्षा की बात हो सरकार किसी भी मुद्दे पर जवाब नहीं दे रही है.'





'यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल' : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि 'सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की बात करता हूं. खुद उनकी डबल इंजन की सरकार के द्वारा बनाई गई नीति आयोग की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है. नीति आयोग ने कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है. स्थिति यह है कि देश के 19 राज्यों की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था में उत्तर प्रदेश का नंबर 18 पर आता है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में भारी भरकम स्वास्थ्य मंत्री व डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की स्थिति यह है की भाजपा नेता ने अपने बेटे को पीजीआई में भर्ती करने को कहा था. डिप्टी सीएम ने उन्हें आश्वासन भी दिया था, लेकिन जब वह अपने बेटे को लेकर पीजीआई पहुंचे तो वह उनके बेटे को ही वहां नहीं एडमिट करा पाए, जिसके कारण इलाज न मिलने से पूर्व सांसद के बेटे की मृत्यु हो गई. जब डिप्टी सीएम की आश्वासन पर पूर्व सांसद के बेटे को ही उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा हो तो आप बाकी जिलों में क्या स्थिति होगी?, इसका अंदाजा लगा सकते हैं.'

'सरकार में प्रदेश का किसान परेशान' :कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 'उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जरूरतमंदों को दवाई समय पर नहीं मिल पा रही है. प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 500 चिकित्सकों की जगह खाली है, लेकिन भर्ती नहीं की गई, केवल संविदा पर रखा गया है. 500 करोड़ की लागत से गौतमबुद्ध नगर में अस्पताल बना खड़ा है, लेकिन अभी तक वह शुरू नहीं हो पाया. अजय राय ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आज इस सरकार में प्रदेश का किसान परेशान है. 10 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि से बाहर किया गया. गन्ना किसानों को गन्ना भुगतान पूरा नहीं मिल पाया. अक्टूबर तक के चार हजार करोड़ रुपये का भुगतान बाकी है. गन्ना समर्थन मूल्य में ₹10 की बढ़ोतरी हुई है.'

'नियमावली से नहीं किया सदन का संचालन' : इस अवसर पर कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि 'सरकार ने नियमावली से सदन का संचालन नहीं किया. समय कम होने के कारण विधानसभा में लोक कल्याण से जुड़े हुए मुद्दे आम लोगों की समस्याओं को विभिन्न राजनीतिक पार्टियों नहीं उठा पाईं और सरकार से सवाल नहीं पूछ पाईं. उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरे शीतकालीन सत्र में सिर्फ चार घंटे का समय ही बहस के लिए रखा, जो इतने बड़े प्रदेश की जनता की समस्याओं को उठाने के लिए ना के बराबर है. नौकरी के नाम पर युवा दर दर की ठोकरें खा रहे है. 69 हजार शिक्षक भर्ती को संयोजित नहीं कर पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को विधानसभा में उठाना चाह रही थी, लेकिन हम इसे उठा नहीं पाए. हमें विश्वास है कि सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगों पर विचार कर उन्हें न्याय देगी. अगर सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगों पर न्याय नहीं करती है तो कांग्रेस अगले विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को पूर्ण जोर से उठाएगी.'

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