लखनऊ: विधायिका में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की अवधि दस वर्ष बढ़ाने के लिए संसद से पारित संविधान के 126वें संशोधन विधेयक 2019 के समर्थन में मंगलवार को विधानमंडल के विशेष सत्र में पेश किए गए संकल्प पर चर्चा की गई. इस दौरान कांग्रेस ने इसका पुरजोर समर्थन किया.
लखनऊ: विधानमंडल के विशेष सत्र में आरक्षण के पक्ष में उतरी कांग्रेस - आरक्षण के पक्ष में उतरी कांग्रेस
राजधानी लखनऊ में अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि 10 साल बढ़ाने के लिए मंगलवार को सदन बुलाया गया था. कांग्रेस नेता विधानमंडल ने बताया कि चर्चा के दौरान कुछ ऐसे मुद्दे थे, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने अपना विरोध दर्ज कराया है.
एंग्लो इंडियन आरक्षित सीट
कांग्रेस की नेता विधानमंडल आराधना मिश्रा ने बताया कि कुछ ऐसे मुद्दे थे जिस पर कांग्रेस पार्टी ने अपना विरोध दर्ज कराया है. कांग्रेस पार्टी ने एंग्लो इंडियन के लिए विधानसभा में आरक्षित एक सीट खत्म किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है. ज्ञात हो कि यूपी विधानसभा में 403 सदस्य चुनकर आते हैं. एक सदस्य नामित किया जाता है, जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का होता है.
महिला को 33 प्रतिशत आरक्षण
आराधना मिश्रा ने बताया कि विधानसभा में एक सदस्य पहले से था, जिसे बरकरार रखा जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि सदन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा भी उठाया गया. उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव विधानसभा में रखा है. लोकसभा में यह प्रस्ताव पारित हो चुका है. महिलाओं को आरक्षण का प्रस्ताव संसद में सोनिया गांधी लेकर आईं थीं. महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा से भी जाना चाहिए, क्योंकि यह देश की सबसे बड़ी विधानसभा है.