कांग्रेस के घोषणापत्र में होगी वादों की बरसात, हर वर्ग को छूने का प्रयास

महिलाओं के लिए शक्ति विधान, युवाओं के लिए भर्ती विधान के बाद अब उत्तर प्रदेश की जनता को आकर्षित करने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व सूबे की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज उन्नति विधान घोषणापत्र जारी करेंगी. इस घोषणापत्र में प्रदेश के हर वर्ग के लिए वादों की बरसात की जाएगी.

लखनऊ: महिलाओं के लिए शक्ति विधान, युवाओं के लिए भर्ती विधान के बाद अब उत्तर प्रदेश की जनता को आकर्षित करने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व सूबे की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज उन्नति विधान घोषणापत्र जारी करेंगी. इस घोषणापत्र में प्रदेश के हर वर्ग के लिए वादों की बरसात की जाएगी. उत्तर प्रदेश कांग्रेस के इस घोषणापत्र में छत्तीसगढ़ मॉडल का अक्स नजर आएगा. छत्तीसगढ़ मॉडल की तर्ज पर गोवर्धन योजना लागू की जाएगी और दो रुपये किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा. इसके अलावा इस घोषणापत्र में किसान और जवान का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है.

घोषणा पत्र में किए जाएंगे ये वादे

कांग्रेस पार्टी जो उन्नति विधान जन घोषणापत्र जारी कर रही है. इसमें यूपी के लिए लिखा है लड़ेगा, बढ़ेगा, जीतेगा यूपी. घोषणापत्र में पत्रकारों के विरुद्ध दायर मुकदमा खत्म किए जाएंगे, जो गैरकानूनी रूप से जेल में हैं, उन्हें रिहा किया जाएगा. शिल्पकारों, बुनकरों, किसानों और पूर्व सैनिकों जैसे समूहों के लिए विधान परिषद में पांच अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का पुनर्वास, वैकल्पिक रोजगार और बच्चे को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा.

घोषणापत्र में होगी वादों की बरसात

कोरोना में जान गंवाने वाले फ्रंटलाइन वर्कर को 5000000 का मुआवजा दिया जाएगा. ग्राम प्रधान का वेतन बढ़ाकर अब 6000 प्रतिमाह किया जाएगा. चौकीदारों का वेतन बढ़ाकर 5000 प्रति माह किया जाएगा. हर ब्लॉक में बड़ी संख्या में कोल्ड स्टोरेज होंगे, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे.

सफाई कर्मियों को नियमित किया जाएगा और इस क्षेत्र में आउटसोर्सिंग को रोका जाएगा. किसानों की कर्ज माफी की जाएगी. सरकार बनने के 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ करने की गारंटी कांग्रेस के इस घोषणापत्र में शामिल होगी. इसके अलावा पहले से घोषित कोरोना काल में दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को 25000 देने की भी बात इस उन्नति विधान घोषणापत्र में शामिल होगी.

इसके अलावा बच्चों को उचित पोषण मिले इसके लिए मिड डे मील का ऑडिट कराया जाएगा. स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटित बजट में 5% की बढ़ोतरी की जाएगी. स्लम अपग्रेडेशन को प्राथमिकता दी जाएगी. झुग्गीवासियों को भूमि अधिकार मध्यम वर्ग के लिए किफायती आवास. स्ट्रीट वेंडरों को पुलिस के उत्पीड़न से बचाने के लिए नई जगह बनाई जाएंगी.