लखनऊः उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए लगाई गई आचार संहिता अब तत्काल प्रभाव से समाप्त हो गई. राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त मनोज कुमार ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक सहित सभी जिला अधिकारियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को आदेश भेजकर पंचायत चुनाव को लेकर लागू की गई आदर्श आचार संहिता समाप्त किये जाने की जानकारी दी है.
एक महीने से ज्यादा चली चुनाव प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश में 1 महीने से अधिक चली पंचायत चुनाव की प्रक्रिया मंगलवार की देर शाम मतगणना के साथ पूरी हो गई. पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 27 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू की थी. इस बीच करीब चालीस दिन तक चली चुनाव प्रक्रिया के बाद बुधवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने देर शाम शासनादेश जारी करते हुए चुनाव के लिए घोषित आदर्श आचार संहिता को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया.
उत्तर प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता के समाप्त होने के बाद से अब उत्तर प्रदेश में विकास से जुड़े कामकाज तेजी से आगे बढ़ेंगे. इसके साथ ही विभागों में ट्रांसफर की प्रक्रिया भी अब शुरू होगी. पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होने के चलते विभागों में रुटीन ट्रांसफर पर रोक लगाई गई थी.
चार चरणों में हुए चुनाव, कोविड प्रोटोकॉल का खूब हुआ उल्लंघन
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 4 चरणों में संपन्न कराए गए और इसके अंतर्गत पंचायत चुनाव में प्रदेश के सभी 75 जिलों में 58 हजार 176 ग्राम प्रधान, 7 लाख 32 हजार 485 ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य, 75 हजार 852 क्षेत्र पंचायत वार्ड और 3050 जिला पंचायत सदस्य वार्ड के पदों पर चुनाव हुए और मतगणना पूरी की. पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता गया. बावजूद इसके राज्य निर्वाचन आयोग जिलों में चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने में पूरी तरह से फेल साबित हुआ. जिसको लेकर हाईकोर्ट की तरफ से नाराजगी भी जताई गई थी. हजारों की संख्या में कर्मचारियों की कोरोना वायरस होने की वजह से मौत भी हुई.
ट्रांसफर पोस्टिंग में भी आएगी तेजी
इसके साथ ही राज्य सरकार के स्तर पर भी अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग देने का काम अब तेजी से हो सकेगा. इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार तमाम विकास से जुड़ी योजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरी करने को धनराशि आवंटित करने और कुछ नए कामकाज शुरू करने को लेकर तेजी दिखाएगी. वहीं कोरोना के संकट की वजह से सरकार आगे किस प्रकार से कामकाज करेगी वह भी देखने वाली बात होगी.
