लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शुक्रवार को लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में नव चयनित नायब तहसीलदारों के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता है किसी भी कल्याणकारी सरकार के लिए सुशासन स्थापित करने के लिए धुरी तहसील और थाने होते हैं. राजस्व मामलों में इन नियुक्तियों से गति मिलेगी.
सीएम ने कहा कि आप में से कई अभ्यर्थी रहे होंगे, जो 2019 से पहले भी कई भर्तियां परीक्षा दी होंगी, लेकिन नियुक्ति नहीं मिली, क्योंकि उस समय शासन की नियत में खोट थी. लिहाजा युवा हताश निराश हो जाता था. 2017 में हमने सत्ता में आने के बाद तय किया कि चेहरा देखकर नहीं, योग्यता के आधार पर युवाओं को मौका देंगे. पिछले साढ़े 4 वर्षों में साढ़े 4 लाख युवाओं को नौकरियां दी गई हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन द्वारा जिस पारदर्शी तरीके से चयन हुआ है. उससे आपसे अपेक्षा भी करता है. कहीं भी आपको सिफारिश करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए शासन यही अपेक्षा रखता है कि आप निष्ठा, ईमानदारी से कार्य करेंगे. प्रदेश के 24 करोड़ जनता के हित के लिए कार्य करेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश वही है, तंत्र वही है, व्यवस्था वही है, लेकिन नजरिया बदला है. एक-एक व्यक्ति का चयन पारदर्शी तरीके से हो रहा है. कहा कि इन प्रक्रियाओं से उत्तर प्रदेश ने एक माहौल व्याप्त किया. निवेश का माहौल आया, आज देश दुनिया के किसी भी निवेशक को निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश आकर्षित कर रहा है. प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है. सुरक्षा का वातावरण होता है. रोजगार, नौकरी की संभावनाएं बढ़ती हैं, उसका असर विकास पर भी होता है.
कहा कि आज प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो रही है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी उत्तर प्रदेश दूसरे नम्बर पर है. देश की 44 प्रमुख योजनाओं में नम्बर 1 पर हैं. उन्होंने कहा कि हमारे सामने लक्ष्य हैं कि अगले 6 महीने में उत्तर प्रदेश को नम्बर 1 की अर्थव्यवस्था बनाएंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन स्थापित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र तहसील होता है. राजस्व की सारी जिम्मेदारी तहसील की होती है. पहले वरासत के लिए लोगों को चक्कर लगाने पड़ते थे और पीढियां बीत जाती थी. हमने विशेष अभियान चलाया 13 लाख से अधिक मामले निपटाए गए. जिस तेजी के साथ कार्य प्रारम्भ हुए हैं, वह नया संदेश है.
सीएम ने कहा कि हमें विकास की योजनाओं को लागू करने के लिए नायब तहसीलदार की ही जरूरत पड़ती है. गांवों में भी अधिकतर विवाद राजस्व के ही होते हैं. यदि हम मौके पर जाकर बात को सुनेंगे तो आधे से ज्यादा मामले वैसे ही खत्म हो जाएंगे. इसी विश्वास के साथ आप जिम्मेदारी के साथ कार्य करेंगे, यही आशा है. उन्होंने कहा कि जल्द ही अगले एक दो दिन में हम उत्तर प्रदेश में 11 करोड़ वैक्सीन देने के लक्ष्य की ओर जा रहे हैं. पहले दिन से तय करिये की कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करेंगे, तो लम्बी दूरी तय करेंगे. जनता के प्रति संवेदनशील बनना होगा. मेरिट के आधार पर मामलों का निस्तारण करना होगा.
राजस्व परिषद के चेयरमैन मुकुल सिंघल ने कहा कि आज इन नए युवाओं का आज साथ मिल रहा है, हमारे रुके हुए कार्यों को बहुत बल मिलेगा. जिस तरह से निष्पक्ष पारदर्शी प्रक्रिया से होकर यह आए हैं, वह एक संदेश है. इनकी पोस्टिंग से राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों में तेजी आएगी. राजस्व विभाग के कार्यप्रणाली में पिछले कुछ वर्षों में बड़े बदलाव हुए हैं. अब डिजिटाइजेशन का युग है. हमारी सारी खतौनियां ऑनलाइन होती हैं. इस अवसर पर शासन के कई बड़े अधिकारी उपस्थित रहे.
इसे भी पढ़ें-बसपा सांसद अतुल राय केस : डीएसपी विकास चंद्र त्रिपाठी निलंबित, पुलिस रिमांड पर सीओ अमरेश सिंह बघेल
