लखनऊःमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहित की विकास परियोजनाओं में अनावश्यक देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है. गुरुवार को विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जनहित के कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य है. किसी प्रकार की गड़बड़ी, भ्रष्टाचार अथवा अनावश्यक लेटलतीफी की सूचना मिली तो संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी. इसके साथ ही सीएम योगी ने मुख्य सचिव को सभी 18 मंडलों में संचालित महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. वहीं, अपर मुख्य सचिव वित्त को बीते पांच माह में विभागों को जारी परियोजनावार बजट, अब तक हुए व्यय का विवरण तथा अवशेष राशि के संबंध में विस्तृत आख्या तैयार करने का निर्देश भी दिया है. अगले सप्ताह एक बार फिर मुख्यमंत्री परियोजनावार हुए कार्यों की समीक्षा करेंगे.
शासन स्तर के अधिकारियों के साथ जिलावार समीक्षा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि विकास परियोजनाओं में देरी से न केवल जनता के धन का अपव्यय होता है, बल्कि जनहित भी प्रभावित होता है. ऐसे में परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि परियोजना के लिए तय नियमों के अनुरूप धनराशि का आवंटन किया जाता रहे. अनावश्यक विलंब करने की प्रवृत्ति का त्याग किया जाए. विकास कार्यों के लिए धन का कोई अभाव नहीं है. इस संबंध में आवश्यकतानुसार वित्त विभाग तथा मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है. विकास परियोजनाओं की शुचिता, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्था चयन में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता जताई. उन्होंने कहा कि यह उचित होगा कि परियोजना की महत्ता के अनुरूप सेंट्रल एजेंसियों को अवसर दिया जाए. इस संबंध में मुख्य सचिव को प्रयास करने के लिए निर्देशित किया गया. वहीं, शुचिता और पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित कराया जाए कि विकास परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार करने वाली संस्था परियोजना के क्रियान्वयन/निर्माण आदि के लिए होने वाली टेंडर प्रक्रिया में भाग नहीं लें
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