सीएम के निर्देश पर मेरठ विवि के पूर्व कुलपति, कुलसचिव पर चलेगा मुकदमा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के पूर्व कुलपति, कुलसचिव और अन्य पर अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दिए हैं. वहीं सीएम ने रायबरेली में एम्स के विस्तार के लिए धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के पूर्व कुलपति, कुलसचिव और अन्य अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग चलाने की स्वीकृति दे दी है. अब इन सभी पर अनियमितता की विभिन्न धाराओं में अभियोग चलेगा.

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के पूर्व कुलपति केसी पांडे व अन्य के विरुद्ध कथित अनियमितताओं के संबंध में सतर्कता अधिष्ठान मेरठ सेक्टर मेरठ द्वारा खुली जांच की गई, किंतु बार-बार अनुरोध किए जाने के बाद भी उन्हें वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए.

इस संबंध में विशेष सचिव उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा जांच के बाद 12 अक्टूबर 2018 को जांच आख्या उपलब्ध कराई गई, जिसमें कहा गया कि सतर्कता जांच से संबंधित अभिलेख/ पत्रावलियां कुलसचिव कार्यालय में उपलब्ध होते हुए भी सतर्कता अधिष्ठान को उपलब्ध नहीं कराए गए और न ही अधिष्ठान के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिया गया.

इससे संबंधित अधिकारियों और आरोपियों की दुरभिसंधि परिलक्षित होती है. इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक मामले के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने व प्रकरण की पुनः सतर्कता जांच कराए जाने का अनुमोदन किया गया.

वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के मोहनलालगंज में 66.66 करोड़ की लागत से अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है. यहां अनाथ, निराश्रित एवं श्रमिकों के बच्चों को समान व उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान की जाएगी. योगी सरकार प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर अटल आवासीय विद्यालय निर्माण करा रही है.

इसके अलावा सीएम योगी ने रायबरेली में एम्स के विस्तार के लिए भी धनराशि को स्वीकृति प्रदान की है. स्वीकृति धनराशि से अतिरिक्त भूमि की खरीद की जाएगी. मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक 40.40 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई है.