लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में सोमवार देरशाम सामाजिक सुरक्षा सेक्टर के 08 विभागों की कार्ययोजना का प्रेजेंटेशन दिया गया. सीएम ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों के सुपोषण के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है. प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर कम से कम एक महिला संरक्षण गृह और महिला शरणालय की स्थापना कराई जाए.
सीएम ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत जारी परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए भौतिक परीक्षण करते रहें. श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के डाटा का सत्यापन कराएं. विगत 05 वर्ष में राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि मे तीन गुने की वृद्धि की है.कोविडकाल में निराश्रित हुए बच्चों की शिक्षा-सुरक्षा और व्यवस्थित जीवन यापन के लिए लागू मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अच्छे परिणाम मिले हैं.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत 9वीं या उससे उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत सभी पात्र बच्चों को लैपटॉप दिए जाएं. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड एवं सामान्य) योजना के सहज क्रियान्वयन एवं सतत मॉनिटरिंग के लिए एमआईएस पोर्टल तैयार कराया जाना चाहिए. बाल देखरेख संस्थाओं किशोर न्याय बोर्डों एवं बाल कल्याण समितियों पोर्टल हेतु एमआईएस शुभारम्भ होना चाहिए. यह कार्य आगामी 100 दिनों में करने का लक्ष्य रखें. सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना तथा बाल सेवा योजना की तय राशि त्रैमासिक किस्तों में समय से बैंक खाते में भेज दें. सीएम ने कहा कि वन स्टॉप सेन्टरों को महिलाओं से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के हब के रूप में विकास किया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का सरलीकरण हो.रोजगार प्रदाता कम्पनियों व संगठनों से समन्वय कर श्रम विभाग द्वारा संचालित सेवा मित्र पोर्टल sevamitra.up.gov.in व ऐसे अन्य रोजगार प्लेटफार्म से लिंक करें.महिला एवं बाल देखरेख संस्थाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं.
सीएम ने कहा कि अभ्युदय योजना ने युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त और स्तरीय तैयारी के लिए अच्छा प्लेटफार्म दिया है. इसका 75 जिलों में विस्तार हो. 100 दिनों के भीतर निराश्रित उभयलिंगी व्यक्तियों की पहचान कर परिचय पत्र बनाया जाए. संत रविदास आश्रम पद्धति विद्यालयों का निर्माण कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराएं. मुख्यमंत्री सामाजिक विवाह योजना के तहत सहायता राशि 51 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएं. अगले 100 दिनों में मदरसा शिक्षा मोबाइल एप विकसित कर लांच किया जाए. घटतौली रोकने के लिए पेट्रोल पंपों की कार्यप्रणाली की जांच हो.
बेरोजगार युवाओं के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत सार्थक प्रयास किए जाएं. पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के विवाह के लिए शादी अनुदान योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए. यह सुखद है कि पिछले छह वर्षों में तीन लाख 85 हजार 517 बालिकाओं का विवाह संपन्न हुआ है. अगले छह माह में कम से कम 20 हजार लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाए. श्रम विभाग द्वारा ऑनलाइन दी जाने वाली 35 सेवाओं को सात सेवाओं में समाहित किया जाए. कॅरियर काउंसिलिंग और रोजगार मेलों में वृद्धि हो. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को स्नातक स्तर पर मुफ्त शिक्षा देने के लिए कार्ययोजना तैयार करें. निर्माण श्रमिकों के बच्चों और निराश्रित बच्चों के लिए बन रहे 18 मंडलों के अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन शुरू कराएं.
गजरौला मुरादाबाद और फिरोजाबाद में नए ईएसआई अस्पतालों के लिए भूमि चिन्हित की जाए. ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 8.26 करोड़ कामगारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधान योजना से एक लाख लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाए. अगले सौ दिनों में प्राथमिकता के आधार पर बेघरों और वंचित नागरिकों को भी राशन कार्ड की सुविधा दी जाए. फोर्टीफाइड चावल वितरित करने के प्रयास किए जाएं.प्रदेश की पुरानी तकनीक से संचालित चावल मिलों में अपडेटेड तकनीक की मशीनरी स्थापित कराएं. दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान करने की सेवा को ऑनलाइन प्लेटफार्म पर लाया जाए. दिव्यांगजन के लिए संचालित विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की सुविधा से लैस कराया जाना चाहिए. प्रत्येक जनपद में बचपन डे केयर सेंटर की स्थापना की जानी चाहिए.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप
