लखनऊः सरकार के चार साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोकभवन में प्रेसवार्ता करके अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. सीएम योगी ने पिछली सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि पिछले चार साल में बड़ा बदलाव हुआ है. पहले ध्वस्त कानून व्यवस्था के चलते निवेश करने से उद्यमी घबराते थे लेकिन अब निवेश के लिए उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम राज्य बन गया है. मुख्यमंत्री ने कृषि, शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हुए कामों के बारे में बताया.
सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार अपने कार्यकाल के सफलतम चार वर्ष पूर्ण कर रही है. इस अवधि में हम प्रदेश की छवि में सकारात्मक बदलाव लाने में सफल हुए हैं. प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने पूर्ववर्ती व्यवस्था में रिफॉर्म करके परफॉर्म करते हुए ट्रांसफॉर्म किया है. विगत चार वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई. इसका आकार 10 लाख 90 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 21 लाख 73 हजार करोड़ रुपये हो गया है. वर्ष 2015-16 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में पांच में छठवें स्थान पर थी.
प्रति व्यक्ति की आय हुई दोगुनी
सीएम योगी ने कहा कि भाजपा सरकार में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई है. वर्ष 2015- 16 में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय लगभग 45 हजार रुपये थी, जो वर्तमान में बढ़कर 95 हजार हो गई है. प्रदेश बीमारू छवि से उबरते हुए समर्थ राज्य के रूप में उभर रहा है. देश की सर्वाधिक जनसंख्या का प्रदेश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का राज्य बनने की ओर अग्रसर हुआ है.
35 लाख से अधिक नौकरियां हुईं सृजित
सीएम योगी ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश व्यवसाय और उद्यम की दृष्टि से सबसे उत्तम गंतव्य बन गया है. इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश में 14वें स्थान से द्वितीय स्थान पर आ गया है. रूल ऑफ लॉ की परिकल्पना को साकार किया. कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाकर प्रदेश भारी निवेश को आकर्षित करने में सफल रहा है. निजी क्षेत्र में लगभग तीन लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतरे. औद्योगिकीकरण को गति मिली. इससे प्रदेश के नौजवानों के लिए 35 लाख से अधिक नौकरियां सृजित सृजित हुईं.
चार लाख युवाओं को दी नौकरी
सीएम योगी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाकर अब तक चार लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं. रिफॉर्म के माध्यम से ट्रांसफार्म करते हुए चार वर्षों में प्रदेश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं. आज उत्तर प्रदेश विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर है. इन योजनाओं में प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) स्वच्छ भारत मिशन, उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सौभाग्य योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं।
चार साल में नहीं हुआ कोई दंगा
सीएम ने कहा कि ई-प्रॉसीक्यूशन प्रणाली लागू करने से में उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है. चार वर्ष में प्रदेश में कई कोई दंगा नहीं हुआ. लखनऊ एवं गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की गई. गैंगस्टर अधिनियम के तहत 12032 अभियोग पंजीकृत किए गए और 33511 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई. लगभग 1000 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई. अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण किया गया.
प्रदेश में अपराध हुआ कम
सीएम ने कहा कि वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2019- 20 में डकैती में 65.72 प्रतिशत, लूट में 66.15, हत्या में 19.80, बलवा में 40.20 और बलात्कार की घटनाओं में 45.43 प्रतिशत की कमी आई है. सरकार ने प्रदेश में 59 नये थाने, 29 नई चौकियां, चार नये महिला थाने, आर्थिक अपराध शाखा के चार थाने, विजिलेंस के 10 थाने, साइबर क्राइम के 16 थाने और अग्निशमन के 59 नए केंद्र बनाए गए हैं. प्रत्येक मंडल में साइबर थाना स्थापित करने का निर्णय लिया गया. 18 नई विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण का निर्णय सरकार ने लिया है. महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वालंबन के लिए मिशन शक्ति अभियान संचालित किया जा रहा है.
सभी थानों में महिला डेस्क की स्थापना की
इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 18 पुलिस परिक्षेत्र कार्यालयों में महिला साइबर क्राइम सेल, 18 परिक्षेत्र के जिलों में थाने के समकक्ष एक-एक महिला पुलिस चौकी परामर्श केंद्रों की स्थापना की गई है. प्रदेश के सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की भी स्थापना की गई.
किसानों का 36000 करोड़ ऋण माफ
सीएम योगी ने कहा कि किसानों के लिए हमारी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए. 2017 में सत्ता में आते ही 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों का 36000 करोड़ रुपये का फसली ऋण माफ किया गया. एमएसपी में लगभग दोगुने की वृद्धि हुई है. किसानों से एमएसपी पर 378 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न खरीद कर 66 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है.