लखनऊ:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराने और सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा को घटाकर एक सप्ताह करने का निर्देश दिया है. इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारियों को निर्धारित समय सीमा से अधिक लंबित मामलों के लिए जवाबदेही तय करने और जाति, निवास, आय और स्थिति प्रमाण पत्र जारी करने में देरी से बचने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के निपटान में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है.
ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं का खाका पेशः सीएम कमांड सेंटर और डैशबोर्ड समीक्षा बैठक में सरकारी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं का खाका पेश किया गया. बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि राज्य को जनवरी से अब तक जाति प्रमाण पत्र के लिए कुल 61,32,976 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इन आवेदनों को आम तौर पर 15 दिनों के भीतर तहसीलदार द्वारा संसाधित और जारी किया जाता है. अब तक, 59,13,420 आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है जिसके परिणामस्वरूप 96 प्रतिशत पूर्णता दर प्राप्त हुई है. हालांकि, वर्तमान में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर 2,12,227 आवेदन लंबित हैं, और अतिरिक्त 7,329 आवेदन आवंटित समय सीमा के बाद भी लंबित हैं. इसी तरह जनवरी से अब तक निवास प्रमाण पत्र के लिए 76,45,970 आवेदन जमा हो चुके हैं. ये प्रमाणपत्र आमतौर पर उप-कलेक्टर द्वारा 20 दिन की अवधि के भीतर जारी किए जाते हैं. अब तक 73,70,019 आवेदनों का 95 प्रतिशत की दर से निस्तारण किया जा चुका है. हालांकि 2,75,433 आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर लंबित हैं, 54,984 आवेदन निर्धारित समय सीमा के बाद भी लंबित हैं.
हैसियत प्रमाण पत्रः इसके अलावा, जनवरी से अब तक हैसियत प्रमाण पत्र के लिए 31,853 आवेदन प्राप्त हुए हैं. ये प्रमाणपत्र आमतौर पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 45 दिनों के भीतर जारी किए जाते थे. अब तक 18,667 आवेदनों पर कार्रवाई की गई है, जिसके परिणामस्वरूप पूर्णता दर 58 प्रतिशत है. जहां 3,421 आवेदन समय सीमा के भीतर लंबित हैं, वहीं 9,765 आवेदन समय सीमा बीतने के बाद भी लंबित हैं.