राजस्व चोरी करने वालों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई: योगी

यूपी में राजस्व चोरी करने और उन्हें सहयोग करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोकभवन में वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही.

लखनऊः यूपी में राजस्व चोरी करने और उन्हें सहयोग करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोकभवन में वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही. सीएम ने कहा कि राजस्व चोरी में लिप्त तत्वों के खिलाफ सख्त और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी. सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है. यह देश का सर्वाधिक उपभोक्ता वाला प्रदेश भी है. इसलिए यहां जीएसटी संग्रह भी सर्वाधिक होना चाहिए.

'योग्य अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी'
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्राप्ति के सम्बन्ध में सभी स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए. अधिकारियों के कार्याें का आंकलन उनके परफाॅर्मेंस के आधार पर किया जाए. योग्य अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए. सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व संग्रह के कार्य में तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाए. तकनीक का इस्तेमाल राजस्व की वसूली के साथ इसकी चोरी रोकने में भी सहायक साबित हो सकती है.

'25 लाख व्यापारियों का हो GST रजिस्ट्रेशन'
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी संग्रह के लिए सर्वाधिक आवश्यक है कि सभी व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कम से कम 25 लाख व्यापारियों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. सीएम ने व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित करने की भी बात कही. उन्हें रजिस्ट्रेशन के लाभ के सम्बन्ध में बताया जाना चाहिए.

'रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए 10 लाख रुपये का बीमा'
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए 10 लाख रुपये के बीमा की व्यवस्था है. इसके लिए कोई धनराशि नहीं देनी पड़ती. जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने से भविष्य में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता. व्यापारियों को इस सम्बन्ध में जागरूक करते हुए अधिक से अधिक व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन का कार्य व्यापारी कल्याण बोर्ड के समन्वय और सहयोग से किया जाना चाहिए.

सीएम ने रिटर्न फाइलिंग के संबंध में ली जानकारी
मुख्यमंत्री ने प्रयागराज, अयोध्या, गौतमबुद्धनगर, गोरखपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ जोनों में कार्यरत अपर वाणिज्य कर आयुक्तों से रिटर्न फाइलिंग के संबंध में जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने कहा कि वैट की बकाया धनराशि की वसूली के लिए दोबारा ओटीएस स्कीम लागू की जाए.