सीएम योगी ने कहा, किसानों से धोखेबाजी की तो होगी जेल

राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों के साथ धोखेबाजी करने वालों का परमानेंट ठिकाना जेल होगा. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने मेडिकल दाखिले पर मनमानी फीस लेने वालों पर भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए.

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में किसानों के साथ धोखेबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ऐसे लोगों का परमानेंट ठिकाना जेल में होगा. उन्होंने कहा कि किसानों के हितों का सरंक्षण करना प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है. किसी भी अधिकारी, कर्मचारी और निजी संस्था को किसानों के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा. सीएम ने यह बातें गुरुवार को राजधानी लखनऊ के लोकभवन में आयोजित उच्चस्तीय बैठक में कही.

सीएम ने कहा कि प्रदेश में धान खरीद की सुचारू प्रक्रिया में कुछ लोग रोड़ा अटकाना चाह रहे हैं. ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा. उन्होंने पुलिस- प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि धान क्रय केंद्रों पर दलालों की गतिविधियों पर नजर रखें. साथ ही किसानों को खरीद के पैसे का भुगतान 72 घंटे में कराया जाए. सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार के संबंध में प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. बैठक में उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि सरकारी कर्मियों के भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की शिथिलिता न बरती जाए.

विदेश से आने वाले हर व्यक्ति की हो निगरानी

कोविड के नए स्ट्रेन के संबंध में सावधानी के निर्देश देते हुए सीएम ने कहा कि विदेश के आ रहे हर एक व्यक्ति की जांच और आवश्यक क्वारंटीन की प्रक्रिया की जाए. उन्होंने कहा कि कोविड के नए स्ट्रेन की चेकिंग के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यूपी की प्रयोगशालाएं लगभग तैयार हैं. अगर किसी अतिरिक्त उपकरण की आवश्यकता हो तो उसे भी पूरा कर लिया जाए. इसमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं है. बैठक में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने सीएम को बताया कि अब तक ब्रिटेन से ढाई हजार लोग भारत आए हैं. इस संबंध में जिलावार सूची तैयार कर जिलाधिकारियों को भेज दी गई है. सभी की जांच कराई जा रही है. आवश्यकता अनुसार उनके घरों पर आइसोलेशन की सूचना भी चस्पा की जाएगी.

मनमानी फीस लेने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर
सीएम योगी ने प्रदेश में जारी यूपी-नीट की प्रवेश प्रक्रिया की ताजा स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने हॉस्टल फीस, मिसलेनियस शुल्क आदि के नाम पर मनमाना शुल्क निर्धारण करने की सूचनाओं का संज्ञान लेते हुए ऐसे कॉलेजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान के नाम पर मनमानी फीस वसूलने वालों पर भी सख्ती की जाए.