डाटा सेंटर पॉलिसी लाएगी योगी सरकार, सीएम ने देखा प्रस्तुतीकरण

उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर की स्थापना के लिए योगी सरकार डेटा सेंटर नीति बनाने जा रही है. इस नीति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि नीति इन्वेस्टर्स फ्रेंडली होनी चाहिए. इसके अलावा इस नीति में शासन के भी हित भी समाहित रहें.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही डेटा सेंटर पॉलिसी लाने जा रही है. सीएम योगी ने पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए हैं. योगी ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर यूपी डेटा सेंटर पॉलिसी का प्रस्तुतीकरण देखा. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आईटी सेक्टर में डेटा सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए इसकी एक नीति अत्यंत आवश्यक है.

निवेशक फ्रेंडली होगी पॉलिसी
सीएम ने कहा कि डाटा सेंटर की स्थापना के लिए निवेश हेतु प्रस्तावित पॉलिसी को निवेशक फ्रेंडली बनाया जाए. इसके लिए सभी स्टॉक होल्डर्स से विचार-विमर्श किया जाए. तब पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जाए ताकि इसके क्रियान्वयन में बाद में कोई कठिनाई ना आए.

शासन के हितों का रखा जाएगा ध्यान
मुख्यमंत्री ने कहा कि डेटा सेंटर पॉलिसी में शासन के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए इसे निवेशक फ्रेंडली बनाया जाए. उन्होंने कहा कि पॉलिसी के तहत निवेशकों को दिए जाने वाले लाभ समय से दिए जाएं. इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि डेटा सेंटर के लिए प्रस्ताव देने वाले निवेशक अपने प्रोजेक्ट को समय से पूरा करें. प्रदेश में डेटा सेंटर की स्थापना से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे. अतः इस नीति को शीघ्र फाइनल करते हुए इसके तहत निवेश आकर्षित करने के प्रयास किए जाएं.

एसीएस आलोक कुमार ने दिया प्रस्तुतीकरण
मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुतीकरण देते हुए अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास और आईटी विभाग आलोक कुमार ने डेटा सेंटर इंडस्ट्री, डेटा सेंटर स्थापित करने के आर्थिक लाभों, प्रस्तावित डेटा सेंटर पॉलिसी की टाइमलाइन, डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन तथा इस पॉलिसी के वित्तीय प्रभाव पर विस्तार से प्रकाश डाला.

ये अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल, मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, अपर मुख्य सचिव व्यावसायिक शिक्षा, महिला कल्याण एवं बाल विकास, कौशल विकास एस राधा चौहान समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.