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इस बजट से यूपी का होगा समग्र विकास: सीएम योगी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने इस कार्यकाल का पांचवा पूर्ण और अंतिम बजट पेश किया. यह बजट पूरी तरह से पेपरलेस था. बजट के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फेंस कर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह बजट लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुख और सर्वसमावेशी है.

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Published : Feb 22, 2021, 1:31 PM IST

Updated : Feb 22, 2021, 4:26 PM IST

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना पांचवा बजट पेश किया.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना पांचवा बजट पेश किया.

लखनऊ : योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार इस कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट विधानसभा में पेश किया. सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फेंस कर वित्‍त मंत्री सुरेश खन्ना को बधाई दी. अंत्योदय’ की भावना से परिपूर्ण यह बजट ‘नए भारत के नए उत्तर प्रदेश’ की संकल्पना को आकार प्रदान करता है.

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बजट के हृदय में गांव, गरीब, किसान, महिलाएं और युवा हैं. उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ की उत्कृष्ट लोकतांत्रिक भावना से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश का वर्तमान बजट प्रदेश के तीव्र, धारणीय एवं सर्वसमावेशी विकास के मार्ग में मील का पत्थर साबित होगा.

सीएम ने कहा कि यह बजट लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुख तथा सर्वसमावेशी है. इसके लिए मैं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना@SureshKKhannaजी को हार्दिक बधाई देता हूं. ‘अंत्योदय’ की भावना से परिपूर्ण यह बजट ‘नए भारत के नए उत्तर प्रदेश’ की संकल्पना को आकार प्रदान करता है.

योगी सरकार ने इस कार्यकाल का अपना पांचवा अंतरिम बजट पेश किया.

'सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास वाला बजट'

उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए कहा कि यह बजट सबका साथ सबका विकास एवं सबका विश्वास के लिए मील का पत्थर साबित होगा. कोरोना के मध्य यह बजट नई आशा एवं नई ऊर्जा और यूपी के उड़ान का नया माध्यम बनेगा. हर गांव को सड़क, हर घर को नल, बिजली, पानी और हर हाथ को रोजगार देने वाला बजट है. इस बजट में हर गांव डिजिटल, हर खेत को पानी, हर युवा को रोजगार, तथा हर जुल्मी को जेल का संकल्प छिपा है. रोजगार की व्यवस्था और यूपी के नवनिर्माण की योजना भी इस बजट में निहित है. इसके लिए वित्त मंत्री समेत पूरी टीम को बधाई.

बजट में सबके विकास की संकल्पना

सीएम योगी ने कहा कि यह बजट पिछले बजट से करीब 37 करोड़ अधिक है. इस बजट में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. कोविड के दौरान राजस्व प्राप्तियों में कठनाई हुई. बावजूद इसके बेहतर बजट लाया गया. 2017-18 में पेश बजट किसानों के लिए, दूसरा ओद्योगिक, मात्र शक्ति, युवाओं के रोजगार और स्वावलम्बन को केंद्र बनाकर प्रदेश के समग्र विकास की रूपरेखा तैयार की गयी है. उन्होंने कहा कि महिलाओं की दृष्टि से कई योजनाएं संचालित हैं. महिला सामर्थ्य योजना प्रारंभ की जा रही है. इसके लिए 200 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की गई है. सभी मंडल मुख्यालयों पर क्लास शुरू है. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शुरू की गई इस योजना से करीब 10 लाख छात्र जुड़े हैं. इस योजना से जुड़ने वाले बच्चों को एक-एक टेबलेट दिए जाने की योजना इस बजट में शामिल की गई है.

'गुरुकुल शिक्षा पद्धति को बढ़ावा मिलेगा'

सीएम योगी ने कहा कि प्रत्येक मंडल में एक सैनिक स्कूल की व्यवस्था इस बजट के माध्यम से की गयी है. संस्कृत विद्यालयों के लिए बजट का प्रावधान किया गया है. गुरुकुल पद्धति में रहने वाले बच्चों के लिए लॉजिंग और फूडिंग की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी, इससे गुरुकुल शिक्षा पद्धति को बढ़ावा मिलेगा. प्रदेश के अंदर खेल कूद के प्रोत्साहन के लिए भी बजट की व्यवस्था की गई है. जिस मंडल पर राज्य विश्वविद्यालय नहीं है, वहां राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा. हर पंचायत स्तर पर गो-आश्रय स्थल का निर्माण सरकार करेगी. इसका संचालन एनजीओ के माध्यम से किया जाएगा. प्रदेश के अंदर व्यापारियों के लिए व्यवस्था की गई. रिटर्न भरने की ट्रेनिंग और दुर्घटना में मृत्यु पर परिवार को 10 लाख रुपये की बीमा के तहत आर्थिक मदद का प्रावधान किया गया है. व्यपारी को पंजीकरण कराना होगा.

चहुमुखी विकास वाला बजट

प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी. इसके अलावा कई अन्य कदम शिक्षा के क्षेत्र में उठाये गए. जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने की योजना है. इसके लिए 17 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसमें दूसरा भाग स्वच्छता का था, जिसके तहत शौचालय का निर्माण करवाया गया. 60 शहर अमृत योजना से आच्छादित है. प्रदेश के सभी 18 पुलिस रेंज में लैब स्थापित करने और साइबर थानों की स्थापना के लिए कदम उठाए गए हैं. कताई मिलों के लिए मिलों को बढ़ावा देने के लिए बजट का प्रावधन किया गया है.

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट पर जोर

प्रदेश में कई एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जा रहा है. अयोध्या, काशी और मथुरा समेत अन्यं महत्वपूर्ण नगरों का विकास किया जा रहा है. लखनऊ में जनजातीय समाज के लिए संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है.

युवाओं को उद्यमी बनाने पर जोर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि प्रदेश के युवा उद्यमी बनें. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) इसका सबसे प्रभावी जरिया बन सकते हैं. बजट में इस पर खासा फोकस किया गया है. मुख्यमंत्री की सबसे पसंदीदा योजनाओं में से एक ओडीओपी (एक जिला, एक उत्पाद) के लिए बजट में 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसी मकसद से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

विश्वकर्मा श्रम सम्मान के लिए 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था

परंपरागत पेशे से जुड़े नाई, धोबी, दर्जी, मोची, लोहार, बढ़ई, सुनार आदि को प्रशिक्षण देने उनको अद्यतन तकनीक से जोड़ने के लिए सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरू की थी. मकसद यह था कि संबंधित लोगों को अद्यतन तकनीक के अनुरूप प्रशिक्षण मिले ताकि इनके उत्पाद भी गुणवत्ता और दाम में बाजार में प्रतिस्पर्धी बने. बजट में इस योजना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान है. इसी तरह माटी के काम से जुड़े लोगों की कला को संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बजट में माटी कला बोर्ड के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है.

खादी ग्रामोद्योग की भी जय

स्थानीय स्तर पर सबसे कम पूंजी, बुनियादी सुविधा और न्यूनतम जोखिम में सर्वाधिक रोजगार मुहैया कराने वाले खादी एवं ग्रामोद्योग के तहत मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत सामान्य महिला एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण और सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए 4 फीसद सालाना ब्याज पर बैंकों से ऋण मुहैया कराएगी. वस्त्रोद्योग के जरिए 25 हजार लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य. पॉवरलूम बुनकरों को रियायती दर पर बिजली देने का प्रावधान भी बजट में है.

बंद कताई मिलों में पीपीपी मॉडल में बनेंगे औद्योगिक क्लस्टर

उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी की बंद पड़ी कताई मिलों की परिसंपतियों के उपयोग का भी प्रावधान बजट में किया गया है. इनमें पीपीपी मॉडल से/औद्योगिक पार्क/ इंडस्ट्रीयल इस्टेट/कल्स्टर बनाए जाएंगे. इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

गांव और ब्लॉक को सड़कों से जोड़ेगी सरकार

योगी सरकार नये वित्तीय वर्ष में राज्‍य में सड़कों का जाल और मजबूत करने जा रही है. राज्‍य सरकार नदियों और नहरों पर कई नये पुलों का निर्माण करगी. इसके लिए सरकार ने बजट में 12441 करोड़ रुपये के बजट का प्राविधान किया है. सरकार ने अपने बजट में प्रदेश में सड़कों के नये आधारभूत ढांचे के साथ ही पुलों और रेल पटरियों के कारण बाधित होने वाले सड़क यातायात को भी बेहतर करने पर जोर दिया है.

ग्रामीण इलाकों में सड़क कनेक्टिविटी पर जोर

राज्‍य सरकार ने लोक निर्माण विभाग के बजट में गांवों को पक्‍के मार्गों से जोड़ने और ग्रामीण इलाकों में सड़क कनेक्टिविटी को ध्‍यान में रखते हुए बजट का प्राविधान किया है.
योगी सरकार ने अपने पांचवें बजट में सड़कों और पुलों के रख रखाव के लिए 4135 करोड़ रुपये के बजट की व्‍यवस्‍था की है. गांवों को मुख्‍य सड़क और ब्‍लॉक व तहसील से जोड़ने के लिए बजट में लोक निर्माण विभाग को 695 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है.

सड़क निर्माण पर जोर

बजट में विश्‍व बैंक की सहायता वाले उत्‍तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के तहत मार्ग निर्माण के लिए योगी सरकार ने 440 करोड़ रुपये का बजट प्रस्‍ताव दिया है. एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग वाले उत्‍तर प्रदेश मुख्‍य जिला विकास परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण के लिए राज्‍य सरकार ने बजट में 208 करोड़ रुपये की व्‍यवस्‍था की है.

फ्लाईओवर निर्माण के लिए बजट

योगी सरकार आने वाले समय में रेल पटरियों के कारण यातायात में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है. राज्‍य सरकार ने प्रदेश में रेलवे उपरिगामी से‍तुओं के निर्माण के लिए अपने बजट में 1192 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है.

सीएम योगी ने कहा कि यह बजट समग्र विकास में सहायक सिद्ध होगा. इससे पहले उन्होंने कहा कि यह पूर्ण रूप से ही बजट पेश किया गया है. प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री योगी के साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, वित्त राज्य मंत्री संदीप सिंह, मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी, एसीएस गृह अवनीश अवस्थी, एसीएस सूचना नवनीत सहगल समेत अन्य लोग मौजूद रहे.

Last Updated : Feb 22, 2021, 4:26 PM IST

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