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लखनऊ: सीएम योगी ने कई योजनाओं को दिखाई हरी झंडी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है. इसमें अटल विद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक व सड़कों के निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान की है.

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Published : Feb 4, 2020, 6:16 PM IST

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है. इन योजनाओं के लिए धनराशि भी स्वीकृत कर दी है. मुख्यमंत्री ने चार मंडल मुख्यालयों पर अटल आवासीय विद्यालय बनाने के लिए धनराशि भी स्वीकृत कर दिए हैं. इन विद्यालयों का गोंडा, बस्ती, बरेली और सोनभद्र में निर्माण कराया जाना है. वहीं रायबरेली में राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माण के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है.

सीएम कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत दोहरा रोड से बीसलपुर रोड को जोड़ने वाली 45 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है. परियोजना की लागत 10.36 करोड़ रुपये है. इसके अतिरिक्त जीएसटी भी इसमे जोड़ा जाएगा.

17.75 करोड़ की लागत से राजकीय पॉलिटेक्निक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रायबरेली के विधानसभा क्षेत्र सलोन के ग्राम गोपालपुर में 17.75 करोड़ रुपये की लागत से राजकीय पॉलिटेक्निक के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है. मुख्यमंत्री ने गोंडा के ग्राम सिसवा परगना व तहसील मनकापुर में 71.40 करोड़ रुपये की लागत से अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण की स्वीकृति दी है.

71.22-71.44 करोड़ की लागत से अटल आवासीय विद्यालय
मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के ग्राम पिपरा तहसील सहजनवा में 71.44 करोड़ की लागत से अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण की स्वीकृति दी है. मुख्यमंत्री ने बस्ती के तहसील हरैया में 84 करोड़ की लागत से अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है. बरेली के ग्राम अधघटा नजराना तहसील नवाबगंज में 71.22 करोड़ की लागत से अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण की स्वीकृति दी है.

यहां अनाथ निराश्रित एवं श्रमिकों के बच्चों को समान व उच्च कोटि की शिक्षा मिलेगी. इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र के ग्राम पूरना, परगना व तहसील घोरावल में 66.64 करोड़ की लागत से अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2011 बैच के प्रदेश के 11 आईपीएस अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की है. सीएम ने कहा कि बढ़ा वेतनमान एक जनवरी 2020 से लागू होगा.

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