लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई. बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित सभी कैबिनेट मंत्री उपस्थित हुए. कैबिनेट बैठक में फिल्म द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों इस फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद शुक्रवार को मंत्री परिषद की बैठक में औपचारिक रूप से इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई. कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की गई है. कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ फिल्म देखी. इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित तमाम प्रमुख लोग, बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता और विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हुई छात्राओं ने भी फिल्म देखी. लोक भवन के सभागार में स्पेशल स्क्रीनिंग में सभी लोगों ने 'द केरल स्टोरी' का अवलोकन किया. कैबिनेट की बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला हुआ है. मुरादाबाद में करीब 43 साल पहले हुए दंगे की रिपोर्ट विधानसभा सदन में पेश किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
जांच रिपोर्ट विधानसभा सदन में रखेगी सरकार, कैबिनेट ने दी मंजूरी :मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में मुरादाबाद जिले में 43 साल पहले ईद की नमाज के बाद हुए दंगे की जांच रिपोर्ट विधानसभा में पेश किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है. दंगे की जांच के लिए जस्टिस सक्सेना आयोग बनाया गया था, जिसके रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट की बैठक में आये प्रस्ताव के बारे में कहा कि जस्टिस सक्सेना आयोग की जांच रिपोर्ट गोपनीय है. उसे अभी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है. सरकार रिपोर्ट को विधानसभा सदन में रखेगी. उल्लेखनीय है कि मुरादाबाद में हुए दंगे की जांच के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश एमपी सक्सेना की अध्यक्षता में आयोग गठित किया था, जबकि करीब 40 साल पहले 20 नवंबर 1983 को रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई.
इस जांच रिपोर्ट के बारे में विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, मुस्लिम लीग के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष डॉ. शमीम अहमद खान की दंगे में भूमिका संदिग्ध पाई गई थी. 13 अगस्त 1980 को ईद की नमाज के समय उसने दूसरे समुदाय विशेष के कुछ लोगों को फंसाने व सियासी फायदे के लिए सांप्रदायिक हिंसा फैलाई थी. दंगे में 83 लोगों की मौत हुई थी. 1980 से अब तक किसी भी सरकार ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया. अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं. सूत्रों का कहना है कि जांच रिपोर्ट में दंगे होने में आरएसएस और भाजपा की भूमिका नहीं पाई गई थी.
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
- उच्च शिक्षा विभाग के 5, पर्यटन विभाग के 2, औद्योगिक विकास के तीन, कृषि विभाग के दो, खाद्य विभाग के एक, वित्त विभाग का एक, संस्कृत शिक्षा विभाग, गृह विभाग के तीन, हथकरघा विभाग के एक प्रस्ताव पास.
- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय, अयोध्या की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.
- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय बिल्हौर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.
- उत्तर प्रदेश निजी विश्विद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में शारदा विश्वविद्यालय, आगरा उत्तर प्रदेश की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.
- उत्तर प्रदेश निजी विश्विद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में फ्यूचर विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.
- उत्तर प्रदेश निजी विश्विद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में जीएस विश्वविद्यालय, हापुड़, उत्तर प्रदेश की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.
- मथुरा में पर्यटन विकास संबंधी कार्य कराए जाने के लिए मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.