लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने साल 2022 में कई मोर्चे पर काम करते हुए कई बड़े फैसले किए. एक तरफ जहां विकास के मोर्चे पर सरकार ने कई बड़े उल्लेखनीय काम किए तो वहीं कानून व्यवस्था से लेकर कई अन्य क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करते हुए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया. साथ ही धार्मिक एजेंडे को भी धार देने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार ने साल 2022 में खूब किया.
सीएम योगी साल 2022 में कई फैसलों को लेकर चर्चा में रही.
साल 2022 की शुरुआत में सरकार ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाने का बड़ा फैसला किया. और इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित मस्जिद हुईं. तमाम मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए गए तो वहीं तमाम मंदिरों से भी लाउडस्पीकर हटाने की कार्यवाही की गई. कल बात यह रही कि इस फैसले का विरोध भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ.
ज्यादातर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की कार्यवाही पुलिस प्रशासन की भारी मौजूदगी में की गई. एक लाख से अधिक धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाने की कार्यवाही की गई. साल जाते-जाते योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुस्लिम बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का बड़ा फैसला किया. सरकार ने मदरसों की जांच पड़ताल की तो तमाम अवैध मदरसे की हकीकत सामने आई. बिना पंजीकरण के चलने वाले मदरसों के खिलाफ कार्यवाही भी की गई. इसको लेकर कुछ संगठनों की तरफ से विरोध भी जताया गया लेकिन सरकार अपने एजेंडे को आगे बढ़ाती हुई नजर आई.
सीएम योगी साल 2022 में कई फैसलों को लेकर चर्चा में रही.
एक तरफ जहां अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार ने साल 2022 में भी अपनी कार्यवाही तेजी के साथ आगे बढ़ाती हुई नजर आई वहीं महिला अपराधों में कमी लाई जाने के उद्देश्य से सरकार ने एक नया कानून बनाने का काम किया. इस कानून के अंतर्गत पुराने कानून में संशोधन करते हुए विधानसभा से से पारित कराया गया. योगी सरकार ने मानसून सत्र में महिला अपराध में कमी लाने और सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान से बचाने के लिए 2 विधेयक सदन से पास करवाने का काम किया था.
सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक 2022 यूपी विधानसभा में पारित कराया. महिला अपराध में कमी लाने के उद्देश्य से सीआरपीसी में संशोधन के लिए यूपी सरकार ने ठोस पहल करते हुए विधानसभा से यह संशोधन विधेयक पारित कराया. इस विधेयक के बाद अब महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले गम्भीर अपराधों पर आरोपी को अग्रिम ज़मानत नहीं मिल सकेगी.
सीएम योगी साल 2022 में कई फैसलों को लेकर चर्चा में रही.
जमानत न देने के लिए संशोधन वाला विधेयक पारित हुआ है जो एक बड़ी मुहिम मानी जाती है. महिला अपराध रोकने और उनमे कमी लाने को लेकर. इसी तरह सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए भी विधेयक सदन में पास कराया गया है. उत्तर प्रदेश लोक तथा निजि सम्पति क्षति वसूली संशोधन विधेयक 2022 भी पास किया गया है. सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर यह विधायक विधानसभा से पास कराया गया था.
इसके अलावा सरकार के और बड़े फैसलों की बात करें तो मदरसों का सर्वे कराकर मुस्लिम बच्चों की तालीम व्यवस्था को औऱ बेहतर करने की बड़ी कोशिश की गई. हालांकि सरकार के इस फैसले पर विपक्षियों की तरफ से हमले भी खूब हुए. अवैध मदरसों की जांच कराने का सरकार ने बड़ा फैसला किया और जांच कराकर कार्रवाई की गई.
सीएम योगी साल 2022 में कई फैसलों को लेकर चर्चा में रही.
इसके अलावा 2022 में योगी सरकार ने तीन नए शहरों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू करने का भी बड़ा फैसला किया. प्रयागराज आगरा व गाजियाबाद शहर में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था को लागू कर के अपराध में कमी लाने की सरकार ने पहल की है.
योगी सरकार ने यूपी में एमएसएमई और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी लाकर इस क्षेत्र में बड़े काम करने की कवायद शुरू की है. एमएसएमई सेक्टर में लाई गई एमएसएमई नीति की बात करें तो इसके माध्यम से वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट योजना को बढ़ावा देने की बात कही गई है और तमाम लोकल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों के अलावा विदेश में भेजने वाले उद्यमियों को सब्सिडी देने की पहल की गई. इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में 20 से लेकर 50 फीसद तक मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में छूट देने की योजना बनाई गई जिससे उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके. साथ ही डीजल और पेट्रोल के वाहनों को कम करने में सफलता प्राप्त की जा सकेगी इस को ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाने का काम किया.
सीएम योगी साल 2022 में कई फैसलों को लेकर चर्चा में रही.
इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करने की बात करें तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने साल 2022 में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया करीब 80,000 करोड रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराया गया. इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आसपास विकास को बढ़ावा देने को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया और राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने का कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया इसके अंतर्गत लखनऊ उन्नाव सीतापुर कानपुर कानपुर देहात सीतापुर जैसे शहरों को शामिल किया गया.
सीएम योगी साल 2022 में कई फैसलों को लेकर चर्चा में रही.
पुलिस विभाग में सुधार का भी प्रयास साल 2022 में तेजी से हुआ केंद्रीय जांच ब्यूरो की तर्ज पर यूपीए स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट एक्ट भी तैयार किया गया जिसके माध्यम से राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले मामलों की इस जांच एजेंसी से तेजी के साथ जांच कराई जाएगी. अयोध्या में एसटीएफ की इकाई गठित करने का काम भी किया गया.
इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किए गए प्रयास की बात करें तो राज्य सरकार ने काशी, मेरठ, बरेली, झांसी और प्रयागराज जैसे शहरों में मेट्रो रेल सर्विस शुरू करने की हरी झंडी भी साल 2022 में दी. आतंकियों पर कठोर कार्रवाई के अभियान को आगे बढाने के लिए यूपी एटीएस की 2 नई फील्ड यूनिट बहराइच,श्रावस्ती के भवन निर्माण के लिए प्रशासकीय औऱ वित्तीय स्वीकृति देने का काम भी किया गया.
2022 में सरकार बनते ही योगी सरकार ने कई सख्त फैसले भी लिए.
वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक मनमोहन कहते हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कई बड़े फैसले करने का काम किया एक तरफ जहां धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का बड़ा काम किया जो एक सराहनीय फैसला साबित हुआ तमाम धार्मिक स्थलों पर लगने वाले लाउडस्पीकर से सभी लोगों को दिक्कतें होती थी लेकिन सरकार ने बिना किसी धर्म से डरे हुए यह बड़ा काम करने का फैसला किया था और सरकार ने इसे लागू भी किया हजारों की संख्या में लाउडस्पीकर उतरवाने की कार्यवाही की गई और इससे सांप्रदायिक तनाव भी बिगड़ने नहीं पाया इसके अलावा मदरसों की जांच कराकर मुस्लिम बच्चों की तालीम व्यवस्था को बेहतर करने का भी बड़ा काम किया. बिना पंजीकरण के जो अवैध मदरसे चल रहे थे उनके खिलाफ भी कार्यवाही की गई. इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर अन्य तमाम क्षेत्रों में सरकार ने बड़े और उल्लेखनीय काम किए हैं जिससे प्रदेश को विकास की राह पर तेजी से आगे ले जाया जा सकेगा.
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