लखनऊ : सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट को लेकर सभी संबंधित विभागों को अपने-अपने प्रस्ताव केंद्र सरकार को समय से भेजने के निर्देश दिए हैं. राजधानी लखनऊ में सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं.
अधिकारियों के साथ बैठक करते सीएम योगी आदित्यनाथ. सीएम योगी ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर विभागों की समीक्षा बैठक की. इसमें निर्देश दिए कि मंडियों में गोदाम की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे जाएं. मंडियों को ई-नाम से जोड़ने के लिए कदम उठाए जाएं. उन्होंने आर्थिक रूप से सक्षम संस्थाओं को एमएसपी के अन्तर्गत क्रय एजेंसी नामित करने के निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि इस व्यवस्था को अपनाने से किसानों को समय से उनकी उपज का भुगतान देने में सुविधा होगी.
सैनिक स्कूल खोलने के लिए केंद्र को प्रस्ताव
सीएम ने कहा कि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को सेना में अधिकारी के रूप में भर्ती का अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए. सीएम ने कहा कि छात्रों की उत्तम शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्य से प्रत्येक मंडल में एक सैनिक स्कूल स्थापित किया जाना चाहिए. सीएम योगी ने इस संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं.
नगरीय सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर
सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने बजट में जल जीवन मिशन के तहत नगरीय क्षेत्रों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है. इसलिए शहरी इलाकों की पेयजल की योजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को समय से उपलब्ध कराएं. उन्होंने अमृत योजना के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रस्ताव भी केंद्र को भेजने के निर्देश दिए. कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजें.
अभ्युदय योजना को बढ़ाएगी सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभ्युदय योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जाए. प्रदेश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के उद्देश्य से राज्य सरकार की इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि गो-आश्रय स्थलों के संचालन के लिए समय से धनराशि उपलब्ध कराई जाए. स्थानीय जनता, समाज सेवी संस्थाओं को भी इनके संचालन से जोड़ा जाए. उन्होंने बुन्देलखंड क्षेत्र में महिलाओं द्वारा संचालित बालिनी डेयरी के बेहतर कार्य का जिक्र किया. सीएम ने कहा कि डेयरी सेक्टर में इस प्रकार के प्रयास से किसान तथा पशु पालक लाभान्वित होंगे.
एक्सप्रेस-वे के लिए केंद्र को प्रस्ताव
सीएम ने बताया कि गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना को हरिद्वार और वाराणसी तक विस्तारित करने तथा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को बलिया से जोड़ने के संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है. उन्होंने कहा कि सड़क और आरओबी आदि के निर्माण से पहले सर्विस लेन बनायी जानी चाहिए. बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई एवं सूचना नवनीत सहगल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
