लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है. योगी ने गुरुवार शाम लोकभवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को प्रदेश के समस्त मार्गों को 15 नवंबर तक गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इसके लिए जवाबदेही तय की जाएगी.
शहरी क्षेत्रों का बढ़ाया जाए दायरा
इसके साथ उन्होंने शहरी क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के लिए नगर विकास और आवास विकास के अधिकारियों को निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश में 22 फीसदी नगरीय क्षेत्र है, अगले दो साल में इसे बढ़ाकर 30 फीसदी किया जाए, जिससे शहरी क्षेत्र से जुड़े आस-पास के इलाकों को भी बेहतर सुविधा हासिल हो सके.
पैचवर्क की गुणवत्ता पर दें विशेष ध्यान
सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक शुरू होते ही लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया कि जिन जिलों में बिना कार्य किए ही रकम निकाली गई है, वहां पर सख्त कार्रवाई की जाए. ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए. उन्होंने कहा कि पैचवर्क को महज औपचारिकता न बनाएं, बल्कि उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए.
पीडब्ल्यूडी समेत चार विभागों में दो वर्षों में हुए सभी टेंडरों के ऑडिट के निर्देश
सीएम योगी ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग समेत चार विभागों में पिछले दो वर्षों में हुए सभी टेंडरों का ऑडिट करवा कर जिम्मेदारी तय की जाए. उन्होंने नगर विकास विभाग और सिंचाई विभाग के टैंडरों की भी ऑडिट करवाने के निर्देश दिए.मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय मार्गों की हालत बहुत ही खराब है. जहां निर्माण चल रहा है, वहां कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं.