लखनऊ : नाका चारबाग के अवैध होटल विराट इंटरनेशनल को संरक्षण देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों व अभियंताओं के नाम की लिस्ट सीएम योगी को भेजे जाने को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी पसीना-पसीना हो रहे हैं. दूसरी तरफ सीएम की नाराजगी के बावजूद अभियंता इस लिस्ट को तैयार करने में भी गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं. शुक्रवार को शासन स्तर पर शनिवार को हर हाल में जिम्मेदार अभियंताओं और अधिकारियों के नाम शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे. बावजूद उसके शनिवार को भी शासन को रिपोर्ट नहीं सौंपी जा सकी. अब सोमवार तक का समय अधिकारियों ने मांगा है.
एलडीए के अधिकारियों ने सोमवार तक का मांगा समय
अब एलडीए के अधिकारियों ने सोमवार तक का समय शासन से मांगा है. देखने वाली बात यह होगी कि सोमवार को अवैध होटल को संरक्षण देने वाले अधिकारियों और अभियंताओं के नाम वाली रिपोर्ट शासन को भेजी जाती है या फिर एलडीए के अधिकारी को कोई और बहाना ढूंढते हैं. उल्लेखनीय है कि नाका चारबाग स्थित अवैध होटल में आग लगने के कारण जून 2018 में 7 लोगों की मौत हो गई थी.
संरक्षण देने वालों का सीएम ने मांगा है रिपोर्ट
अवैध होटल को संरक्षण देने वाले एलडीए के अधिकारी और अभियंताओं पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी रिपोर्ट तलब की है. शुक्रवार को शासन स्तर पर भी प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई. शनिवार तक हर हाल में दोषी लोगों के नाम की रिपोर्ट मांगी गई. लेकिन शनिवार को भी एलडीए के अधिकारी जिम्मेदारों के नाम शासन को नहीं दे पाए. अब सोमवार तक का समय शासन से मांगा गया है.
30 अधिकारी व अभियंताओं के नाम हो सकते हैं शामिल
लखनऊ विकास प्राधिकरण से जुड़े सूत्र बताते हैं कि जून 2018 में जब नाका चारबाग स्थित अवैध होटल में आग लगी थी, उसमें 7 लोगों की मौत हो गई. लेकिन कार्रवाई के लिए हुए प्रयास के बाद भी कुछ नहीं हुआ. ऐसे में अब उस कालखंड में अवैध होटल को किन-किन अधिकारियों ने संरक्षण दिया, साथ ही नोटिस जारी होने के बावजूद अवैध होटल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, ऐसे सभी लोगों के नाम मुख्यमंत्री को भेजने हैं. यही नहीं, अब 2012 से लेकर 2018 तक नाका चारबाग क्षेत्र में तैनात रहे अवर अभियंता, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता विहित प्राधिकारी व अन्य जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर उनके नाम की रिपोर्ट शासन को भेजनी है.
पहले की रिपोर्ट में 24 थे दोषी, लेकिन नहीं हो सकी थी कार्रवाई
सूत्र बताते हैं कि इस मामले में पीसीएस अधिकारी से लेकर आईएएस अधिकारी व कई वरिष्ठ अभियंता भी शामिल हैं, जिनके नाम शासन को भेजने हैं. इससे पहले भी मुख्यमंत्री स्तर पर गठित कमेटी ने 24 लोगों को दोषी पाते हुए रिपोर्ट शासन को भेजी थी. लेकिन इनमें आईएएस, पीसीएस अधिकारी व कई सीनियर अभियंताओं के नाम होने की वजह से इन पर कार्रवाई नहीं हो सकी थी. एक बार फिर अब मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद रिपोर्ट भेजी जानी है.