सीएम ने की जनप्रतिनिधियों से विकास कार्यों की समीक्षा, जनपदीय इन्वेस्टर्स समिट के लिए दिए ये निर्देश

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के साथ जनपदीय इन्वेस्टर्स समिट को लेकर यूपी के चीफ मीनिस्टर योगी आदित्यनाथ लगातार जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद कर रहे हैं. इसी क्रम में मंगलवार को मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के सांसद व विधायकों के साथ विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा के साथ यूपी में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की.

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के सांसद व विधायकों के साथ क्षेत्र में संचालित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की. बैठक में जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को क्षेत्रीय जनभावनाओं से अवगत कराया. जिस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल निर्णय के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया. इससे पूर्व विगत दिवस सहारनपुर, आजमगढ़, झांसी और मुरादाबाद मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ भी विकास परियोजनाओं की समीक्षा (Review of Development Projects) की थी.

सीएम की जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक

मुख्यमंत्री (Chief Minister Uttar Pradesh) ने कहा कि आगामी 10-12 फरवरी तक 'उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट' का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है. इस विशेष आयोजन के दृष्टिगत देश-दुनिया के निवेशकों को आमंत्रित करने गई 'टीम यूपी' को हर जगह उद्योग जगत की ओर से 12 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऐतिहासिक होने जा रहा है. वर्ष 2027 तक प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की पूर्ति में यह इन्वेस्टर्स समिट सहायक होगा. हाल के दिनों में कुछ जनपदों ने जनपदीय इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर अपने जनपद में हजारों करोड़ के निवेश प्राप्त किए. ऐसा ही प्रयास सभी जिलों में किया जाना चाहिए. जनप्रतिनिधि गण जनपदीय इन्वेस्टर्स समिट को नेतृत्व दें. हर जनपद में संभावनाएं हैं. सभी सांसद-विधायक गण अपने क्षेत्र के उद्यमियों, व्यापारियों, प्रवासी जनों से संवाद-संपर्क बनाएं. उन्हें प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीतियों, सेक्टोरल पॉलिसी की जानकारी दें. अपने क्षेत्र के पोटेंशयिल का परिचय दें और निवेश के लिए प्रोत्साहित करें. जनप्रतिनिधियों के सहयोग से यह इन्वेस्टर्स समिट नई ऊंचाइयों को छूने वाला होगा.

सीएम की जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक

सीएम योगी (Chief Minister Uttar Pradesh) ने कहा कि सांसद-विधायक जिला प्रशासन, औद्योगिक विकास विभाग, इन्वेस्ट यूपी और मुख्यमंत्री कार्यालय का सहयोग लेते हुए प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीतियों का व्यापक प्रचार प्रसार करें. स्थानीय विश्वविद्यालय/ महाविद्यालयों/पॉलिटेक्निक/आईटीआई में युवाओं के बीच इन पर परिचर्चा कराई जाए. जनप्रतिनिधिगण इन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करें. सांसद-विधायक क्षेत्र में संचालित विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करते रहें. यह योजनाएं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की छवि निर्माण में सहायक हैं. गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने में जनप्रतिनिधियों को योगदान करना होगा. कहा कि तकनीकी क्रांति के इस दौर में सोशल मीडिया, संवाद का बेहतरीन माध्यम बन कर उभरा है. सभी सांसद/विधायकगणों को इस मंच का उपयोग करना चाहिए. केंद्र व राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं, औद्योगिक नीतियों, रोजगारपरक कार्यक्रमों के बारे में सकारात्मक भाव से सोशल मीडिया मंच पर अपनी राय रखनी चाहिए. जनता से संपर्क-संवाद बनाने में यह मंच अत्यंत उपयोगी है. सरकार की स्पष्ट मंशा है कि थाना व तहसील दिवसों पर आने वाली शिकायतों का समुचित समाधान हो. जनप्रतिनिधि स्वयं यहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यहां आने वाली शिकायतों का समय-सीमा के भीतर निस्तारण हो. मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर से इसकी समीक्षा की जा रही है.