मुख्य सचिव ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश

राज्य के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में उप्र कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना के तहत गठित प्रोजेक्ट गवर्निंग बोर्ड की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की गई. मुख्य सचिव ने सभी परियोजनाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए.

लखनऊ:मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में उप्र कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना के तहत गठित प्रोजेक्ट गवर्निंग बोर्ड की बुधवार को बैठक की गई. बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की गई और मुख्य सचिव ने इसे समय से पूरा करने के निर्देश दिए.

बैठक में नेटवर्क इम्प्रूवमेंट के तहत स्वीकृत प्रथम चरण के निर्माणाधीन चार मार्गों की प्रगति समीक्षा में बताया कि झांसी में गरौठा-चिरगांव मार्ग को गत 14 जुलाई को मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया है. हमीरपुर में हमीरपुर-राठ मार्ग की भौतिक प्रगति 89.80 प्रतिशत है. कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि आगामी 24 जून है. लखीमपुर-शाहजहांपुर में गोला-शाहजहांपुर मार्ग की भौतिक प्रगति 56 प्रतिशत है. इसका कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि नौ नवम्बर 2021 है. इसके अतिरिक्त अमरोहा-सम्भल में बदायूं-बिल्सी मार्ग की भौतिक प्रगति 64.50 प्रतिशत है. इसे तीन नवम्बर तक पूरा करना है.

दूसरे चरण में छह योजनाएं शामिल

दूसरे चरण में छह मार्गों का चयन किया गया है, जिसमें हमीरपुर-राठ-गुरसराय-झांसी मार्ग का परियोजना पर होने वाले खर्च का ब्यौरा तैयार कर शासन में स्वीकृति के लिए भेजा गया है. हामिदपुर-कुचेसर मार्ग तथा मुरादाबाद-हरिद्वार-देहरादून मार्ग की डीपीआर प्राप्त हो चुकी है. परीक्षण के उपरान्त विश्व बैंक को अनापत्ति के लिए प्रेषित की जा रही है. गढ़-स्याना-बुलन्दशहर मार्ग (रा.मा.-65) का डीपीआर प्राप्त होना है. इसके अलावा बांसी-मेंहदावल-खलीलाबाद मार्ग (रा.मा.-88) तथा बहराईच-गोंडा-फैजाबाद (रा.मा.-30) की डीपीआर पर विश्व बैंक से अनापत्ति के उपरान्त आगणन शासन में स्वीकृति हेतु भेजा गया है.

योजनाओं की समीक्षा की गई

सड़क सुरक्षा के तहत लोक निर्माण विभाग के प्रस्तावित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई. मुख्य सचिव को अवगत कराया गया कि सेफ्टी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एडवाइजर, सेफ्टी इंजीनियरिंग डिजाइन स्पेशलिस्ट, सेफ्टी इंजीनियरिंग कंसलटेंट फर्म के लिए विश्व बैंक द्वारा कंसलटेंट के स्थान पर एक पीएमसी कंसलटेंट की नियुक्ति का सुझाव दिया गया है. पीएमएसी हेतु टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (टीओआर) को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि नेटवर्क इम्प्रूवमेंट अन्तर्गत प्रथम चरण के बचे कार्यों को निर्धारित तिथि तक पूरा किया जाए. सम्बन्धित विभाग द्वारा नियमित समीक्षा की जाए. नेटवर्क इम्प्रूवमेंट अन्तर्गत द्वितीय चरण में चयनित छह मार्गों में जिन तीन मार्गों की डीपीआर गठित कर ली गई है, उन पर वित्त विभाग से समन्वय कर वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति जल्द से जल्द ली जाए

ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह, प्रमुख सचिव लोक निर्माण नितिन रमेश गोकर्ण, परिवहन आयुक्त धीरज साहू समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे.