लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत गठित राज्यस्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (SLSMC) की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) योजना के अन्तर्गत समय सारिणी निर्धारित कर पात्र लाभार्थियों को शीघ्र लाभान्वित कराते हुए मकान उपलब्ध कराए जाएं.
इससे पहले बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस के लिए भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) के क्रम में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा प्रस्तुत जनपद प्रयागराज की 1112 आवासों की डीपीआर की स्वीकृति प्रदान की गयी है.
बैठक में बताया गया कि लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नया आवास) घटक में 20 जनपदों की 75 नगर निकायों में 73,140 आवासों की डीपीआर को भी उप-समिति की तरफ से अनुमोदित किया गया है. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भागीदारी में किफायती आवास घटक में प्रति आवास मूल्य 6 लाख रुपये को लागू करने की स्वीकृति भी दी गयी.
इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद में उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के माध्यम से प्राप्त निजी विकासकर्ता की 603 आवासों की नई परियोजना के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया.
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में तदर्थ आवंटन पत्र जारी किये जाने और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत एनुअल कैपिसिटी बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति प्रदान की गयी. बैठक में अपर मुख्य सचिव नगर विकास रजनीश दुबे एवं प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
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