लखनऊ : राजधानी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ने वाली ग्रीन कॉरिडोर के पहले फेज का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा. इस संबंध में शासन की ओर से सख्त आदेश दिए गए हैं. सरकारी जमीन को बेचकर इस परियोजना का निर्माण किया जाना है. इसे लेकर सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी करने को कहा गया है.
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लखनऊ ग्रीन कॉरीडोर प्रोजेक्ट (Lucknow Green Corridor Project) का प्रस्तुतीकरण किया गया. मुख्य सचिव ने ग्रीन कॉरीडोर प्रोजेक्ट के फेज-1 के कार्यों को शुरू करने के लिए जरूरी औपचारिकताएं जल्द पूरी कराने को कहा.
इससे पूर्व बैठक में अवगत कराया गया कि प्रोजेक्ट के प्रथम फेज की डीपीआर प्राप्त हो गई है. प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए पीआईयू का गठन किया जा चुका है. बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि आईआईएम रोड से हॉर्डिंग ब्रिज के मध्य बंधा गैप 140 मी. का निर्माण प्रगति पर है. कार्य इसी माह पूरा हो जाएगा.
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एलाइनमेंट में आने वाली भूमि का चिह्नीकरण भी कर लिया गया है. प्रोजेक्ट को लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) पूरा करेगा. परियोजना का वित्त पोषण शासकीय विभागों (funding government departments) की भूमि बेचकर होगा.
बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन चार फेज में प्रस्तावित किया गया है. पहला फेज आईआईएम से हार्डिंग ब्रिज (लागत रुपये 791.37 करोड़), दूसरा फेज हार्डिंग ब्रिज से पिपराघाट तक (लागत रुपये 1000 करोड़), तीसरा फेज पिपराघाट से शहीद पथ (लागत रुपये 600 करोड़) तथा चौथा फेज शहीद पथ से किसान पथ तक (लागत रुपये 708.63 करोड़) प्रस्तावित है.
मॉनीटाइजेशन के लिए विभागीय भूमि का जिह्नांकन कर लिया गया है. संबंधित प्रशासकीय विभागों की सहमति प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही चल रही है.
बैठक में प्रमुख सचिव आवास (Principal Secretary Housing) दीपक कुमार, प्रमुख सचिव पशुपालन (Principal Secretary Animal Husbandry) एवं दुग्ध विकास सुधीर गर्ग, सचिव नगर विकास (Secretary Urban Development) अनिल कुमार, मंडलायुक्त लखनऊ रंजन कुमार, जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश, उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण अक्षय त्रिपाठी, नगर आयुक्त लखनऊ अजय कुमार द्विवेदी मौजूद रहे.
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