लखनऊ : मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग (video conferencing) के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों (Divisional Commissioners and District Magistrates) के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में कृषि, नियोजन, पशुधन और स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई. उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों तथा मंडलायुक्तों को धान खरीद केंद्रों का नियमित निरीक्षण, किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए विशेष कंट्रोल रूम स्थापित करने, धान तौलाई में किसी भी प्रकार की अनियमितता न होने देने, डिजिटल सिस्टम के ज्यादा से ज्यादा प्रयोग, अवैध धान के भंडारण तथा बिचौलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने समेत कई मुद्दों पर दिशा निर्देश दिए.
उन्होंने कहा कि किसानों को पराली न जलाने को लेकर जागरूक कर उन्हें इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाए. संवेदनशील गांवों में जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा कैंप लगाकर पराली जलाने की घटनाओं को रोका जाए. विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को समन्वय स्थापित करने के लिए ग्रामवार ड्यूटी लगाई जाएं. सभी जनपदों में ‘पराली दो, खाद लो’ कार्यक्रम को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए.
सभी जनपदों में डेंगू तथा अन्य संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए सघन फॉगिंग एवं लारवीसाईडल स्प्रे अभियान युद्धस्तर से चलाया जाए. सभी जनपदों में डेंगू तथा अन्य संचारी रोगों की जांच के लिए ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट्स की उपलब्धता, पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट्स तथा आवश्यक किट्स की लगातार समीक्षा की जाए. साथ ही जिला अस्पतालों में बेड और औषधियों की कमी भी नहीं होनी चाहिए.
जिलाधिकारी मथुरा (District Magistrate Mathura) ने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मथुरा में 2021-2022 में 2843 लोगों को मत्स्य पालन द्वारा रोजगार दिया गया है. पालीकल्चर तकनीकी द्वारा मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन कराने से 2021-22 में उत्पादन में 2040 मैट्रिक टन की वृद्धि हुई है. वर्तमान में मत्स्य पालक झींगा पालन से प्रति एकड़ ₹ 2.50 से 3 लाख की आय हो रही है.
जिलाधिकारी फिरोजाबाद (District Magistrate Firozabad) ने बताया कि शहर में तालाबों का जीर्णाेद्धार करने के लिए अपना तालाब स्वच्छ तालाब अभियान चलाया गया. इस महाअभियान में 81 तालाबों की सफाई की जा चुकी है. तालाबों को सिल्ट चैम्बर और नालियों से जोड़ने के अतिरिक्त कार्य किए जा रहे हैं. जिलाधिकारी लखीमपुर ने सम्पूर्ण सुपोषण अभियान के बारे में जानकारी दी.
कमिश्नर अयोध्या (Commissioner Ayodhya) ने बताया कि अयोध्या मंडल में वर्ष 2021-22 के दौरान धान क्रय के भुगतान में आई तकनीकी समस्याओं का निस्तारण किया गया. कुछ किसानों की एनपीसीआई मैपिंग, मृत्यु हो जाने तथा उम्र अधिक होने से आधार बायोमैट्रिक न हो पाने के कारण भुगतान लंबित था. उन किसानों को पीपीए मोड के माध्यम से भुगतान किया गया. बैठक में अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव पशुपालन डाॅ. रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पार्थसारथी सेन शर्मा, सचिव नियोजन आलोक कुमार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी आदि उपस्थित थे.
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