लखनऊ :मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र (Chief Secretary Durga Shankar Mishra) ने पॉक्सो, महिला उत्पीड़न, सीसीटीएनएस तथा आईटी सिस्टम के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की. मुख्य सचिव ने कहा कि महिला एवं बालिका से जुड़े अपराध के मामलों में जल्द से जल्द तफ्तीश पूरी कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोप पत्र भेजा जाए. पाॅक्सो एक्ट मामलों में दो माह के भीतर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे मामलों में जल्द कार्यवाही होने से अपराध में कमी आएगी और पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित मामलों की वह स्वयं हर महीने समीक्षा करेंगे.
उन्होंने कहा कि UPCOP App द्वारा जनता को नागरिक केन्द्रित सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं. थाना दिवस तथा समाधान दिवस के दौरान UPCOP App के बैनर लगवाकर उनका वृहद् स्तर पर प्रचार-प्रसार समस्त जनपदों में कराया जाए. बैठक में बताया गया कि सीसीटीएनएस के माध्यम से पुलिस अधीक्षकों की मासिक अपराध बैठक सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में यूपी पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध सीसीटीएनएस रिपोर्ट्स में डैशबोर्ड टैब के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षकों के लिए थानों की समीक्षा, रैंकिंग का टैब उपलब्ध कराया गया है. इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि मासिक समीक्षा डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाटा के आधार पर की जाए.
यह भी बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस (आईटीएसएसओ) के अनुसार आईपीसी-376 और पाॅक्सो एक्ट की एफआईआर में दो महीने से अधिक समय से जांच चल रही है, राज्यवार लम्बित सूची में उत्तर प्रदेश नीचे से चौथे स्थान पर है तथा लम्बित प्रतिशत 1.3 है. इसके अतिरिक्त आईटीएसएसओ के अनुसार, आईपीसी-376 और पाॅक्सो एक्ट की एफआईआर में दो माह के भीतर इनवेस्टीगेशन का अनुपालन सुनिश्चित कराने के मामले में राज्यों की सूची में शीर्ष से 5वें स्थान पर है तथा कम्प्लाइंस रेट 70.5 प्रतिशत है. बैठक में एडीजी महिला बाल सुरक्षा एवं संगठन नीरा रावत, एडीजी अभियोजन आशुतोष पांडेय, सचिव गृह बीडी पॉलसन समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे. वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी बैठक में प्रतिभाग किया.
वहीं मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सुल्तानपुर रोड स्थित लाइट हाउस प्रोजेक्ट और म्युनिसिपल बॉन्ड प्रोजेक्ट का स्थलीय निरीक्षण किया और सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक कर दोनों परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की. मुख्य सचिव ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का यह संकल्प है कि हर गरीब के सिर पर छत हो, साथ ही लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अवशेष कार्यों को तीन माह के भीतर पूरा कर लिया जाए. निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये.
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वह इन परियोजनाओं का नियमित अनुश्रवण के साथ स्थलीय निरीक्षण भी करें. निर्माण कार्यों के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं जैसे एसटीपी, फायर फाइटिंग सिस्टम, सीवर, नल, गैस, बिजली कनेक्शन आदि का भी समय-समय पर रिव्यू करते रहें. जहां भी कोई समस्या है उसे विभागीय समन्वय स्थापित कर शीघ्र उसका समाधान कर लिया जाए. इस अवसर पर मुख्य सचिव ने म्युनिसिपल बॉन्ड प्रोजेक्ट स्थल पर पौधारौपण भी किया. इस मौके पर प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, निदेशक सूडा यशु रुस्तगी, नगर आयुक्त लखनऊ इंद्रजीत सिंह सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी आदि उपस्थित थे.
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