लखनऊ: जन योजना अभियान वर्ष 2020-2021 के संचालन को लेकर मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई. इसमें 2 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021 के बीच सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार किए जाने के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया.
कोविड 19 को ध्यान रखकर करें बैठक
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत आवश्यक है कि जन योजना अभियान वर्ष 2020-2021 में जीपीडीपी निर्माण प्रक्रिया के दौरान उचित व्यवहार का पूरा पालन किया जाए. ग्राम सभा सदस्य ग्राम सभा स्थल पर मास्क अवश्य पहनें और दो गज की दूरी बनाकर रखें. ग्राम सभा के सदस्यों के बीच परामर्श कर बैठकों को छोटे समूह में भी आयोजित किया जा सकता है. इससे बच्चों एवं महिलाओं की आवश्यकताओं, समस्याओं को भी कार्य योजना में सम्मिलित किया जा सके. यह नियोजन प्रक्रिया में लोगों की व्यापक भागीदारी को सुनिश्चित करेगा.
नोडल अधिकारी करेंगे मॉनिटरिंग
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक विभाग कार्यक्रम अवधि में अपने विभाग से एक नोडल अधिकारी को कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए नामित करें, जो कि अपने विभाग से सम्बन्धित गतिविधियों के मॉनीटरिंग के लिए उत्तरदायी होंगे. उन्होंने कहा कि जिलेवार ग्राम सभा की प्रस्तावित बैठकों एवं इन बैठकों में भाग लेने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समय सारणी और रोस्टर एडवान्स में बना लिए जाएं, ताकि समय से वार्षिक कार्य योजना तैयार करने का कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा किया जा सके.
पंचायतों के आर्थिक विकास के लिए मूल्यांकन जरूरी
बैठक में बताया गया कि पंचायत स्तर पर कार्यरत सभी विभागों के ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारियों की उपस्थिति 2 अक्टूबर, 2020 से 31 जनवरी, 2021 के बीच होने वाली ग्राम सभा की बैठकों में अनिवार्य है. ताकि ग्राम पंचायतों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं का उचित आकलन हो सके. पंचायतों के सामयिक आर्थिक विकास के लिए ग्राम्य विकास द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत का मूल्यांकन मिशन अन्त्योदय के अन्तर्गत की गयी प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण किया जाएगा. इसके अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत की संरचनात्मक, आर्थिक एवं मानव विकास के सूचकांकों के आधार पर रैंकिंग की जायेगी. ताकि ग्राम सभा की बैठकों में विकास में आ रही कमियों को दूर करने के संबंध में प्रभावी कार्रवाई की जा सके. इस प्रकार से आवश्यक सुझावों/आवश्यकताओं को वार्षिक कार्य योजना का भाग बनाते हुए ग्राम सभा में अनुमोदन के पश्चात् ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा.
