लखनऊ :उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब तक प्रदेश के विद्यालयों में खाली शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी न हो जाए तब तक सेवानिवृत शिक्षकों से ही सेवाएं ली जाएं. इसके लिए इन शिक्षकों को एक तय मानदेय भी दिया जाए. मुख्यमंत्री लोकभवन में मिशन रोजगार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से चयनित 219 प्रधानाचार्य को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में माध्यमिक शिक्षा के कॉलेज नकल के अड्डे बने हुए थे. जिनमें ठेके पर नकल कराई जाती थी. हमारी सरकार ने पिछले 6 साल में माध्यमिक स्कूलों की छवि को काफी हद तक बदल दिया है. इस कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा की राज्य मंत्री गुलाब देवी, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार, शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद थे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल हुए यूपी बोर्ड के हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा इसकी एक नजीर बनी है. परिषद ने 15 दिन के अंदर 56 लाख से अधिक विद्यार्थियों की नकल विहीन परीक्षा आयोजित कराकर उनका परिणाम जारी कर दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां प्रदेश की पिछली सरकारों में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होता था. प्रदेश के नागरिक अपने आप को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते थे. अब वह समय बदल गया है प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है. अराजकता का वातावरण समाप्त हो चुका है. जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिल रही है. पहले प्रदेश की पहचान देंगे और भ्रष्टाचार के तौर पर होती थी जिसके कारण प्रदेश निवेश में लगातार पीछे रहता था. जबसे हमारी सरकार बनी है. प्रदेश की छवि पूरी तरह से बदल गई है. इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के माध्यम से 38 लाख करोड़ रुपये का निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने बीते 6 साल में पूरी निष्पक्षता और पारदर्शी तरीके से 6 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में सफल रही है. जिसमें 164000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है.