लखनऊ: एक के बाद एक जहरीली शराब कांड मामले को लेकर सरकार गंभीर है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को टीम-9 की वर्चुअल मीटिंग के दौरान जांच के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि आजमगढ़ सहित कई जिलों में जहरीली शराब से जुड़े केस देखने में आए हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.
एडीजी स्तर के अधिकारी करेंगे जांच
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एडीजी स्तर के एक अधिकारी को आजमगढ़ के प्रकरण की गहन जांच के लिए तत्काल नामित किया जाए. दोषियों के खिलाफ एनएसए (NSA) जैसी धाराएं लगाकर कठोरतम कार्रवाई की जाए. इसके अलावा प्रदेश भर में कड़ी नजर रखी जाए. जहरीली शराब बेचने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए. जीवन के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में छोड़ा न जाए.
कोविड केयर सेंटर पर नहीं लगेगी उम्रदराज डॉक्टरों की ड्यूटी
कोविड व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच हमारे स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वॉरियर्स, पुलिसकर्मियों की भूमिका सराहनीय रही है. कुछ पुलिसकर्मी भी इस संक्रमण से प्रभावित हुए हैं, उनके उपचार के लिए पुलिस लाइन में ही कोविड-19 सेंटर बनाए गए हैं. वर्तमान में 122 कोविड केयर सेंटर हैं. इन केंद्रों पर साढ़े तीन हजार से अधिक बेड हैं. सभी क्रियाशील किए गए हैं. प्रत्येक दशा में पुलिस कर्मियों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. किसी भी कोविड केयर सेंटर अथवा हेल्प डेस्क पर उम्रदराज डॉक्टरों की ड्यूटी न लगाएं.
इसे भी पढ़: कोरोना: कालाबाजारियों पर चला यूपी पुलिस का चाबुक, अब तक 160 लोगों को दबोचा
सांसद विधायक निधि का ले सकते सहयोग
सीएम योगी ने ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना में तेजी के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कराए जा रहे प्लांट के संबंध में मुख्य सचिव मॉनिटरिंग करते रहें. पीएम केयर्स के तहत लग रहे ऑक्सीजन प्लांट लखनऊ, जौनपुर, फिरोजाबाद, सिद्धार्थ नगर में जल्द ही क्रियाशील हो जाएंगे. सहारनपुर में प्लांट चालू हो चुका है. सीएसआर की मदद और राज्य सरकार की तरफ से स्थापित कराए जा रहे प्लांट के कार्य में तेजी लाई जाए. कोविड के उपचार हेतु एयर सेपरेटर यूनिट, ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के संबंध में सांसद/विधायक निधि से सहयोग लिया जा सकता है.
डीएम की होगी जवाबदेही
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए गए हैं. एसीएस स्वास्थ्य, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा सुनिश्चित करें कि प्रत्येक दशा में इन उपकरणों को क्रियाशील रखा जाए. इसके उपरांत भी यदि वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्रियाशील न होने की सूचना प्राप्त हुई तो संबंधित डीएम, सीएमओ की जवाबदेही तय की जाएगी.
सबको भोजन उपलब्ध कराने के लिए कम्युनिटी किचन बढ़ाए जाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू को देखते हुए रेहड़ी, पटरी, ठेला व्यवसायी, निर्माण श्रमिक, पल्लेदार के भरण-पोषण की समुचित व्यवस्था की जाए. वर्तमान में साढ़े चार सौ कम्युनिटी किचन क्रियाशील हैं. इसे और बढ़ाया जाए. सभी जिलों में कम्युनिटी किचन संचालित किए जाएं. निजी स्वयंसेवी संस्थाओं से भी सहयोग लेना उचित होगा. आंशिक कोरोना कर्फ्यू को देखते हुए मरीजों के परिजनों को भी भोजन उपलब्ध कराया जाए.
खाद्यान्न वितरण के लिए नोडल अधिकारी तैनात हों
मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण के लिए राशन की दुकानों पर एक नोडल अधिकारी तैनात किया जाए. पात्र व्यक्तियों को अनुमन्य मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त हो. खाद्यान्न वितरण के दौरान राशन की दुकानों पर सैनिटाइजर की उपलब्धता रहे. राज्य सरकार जून से पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क तीन माह तक खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया है. इस सम्बन्ध में समय से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं.
