लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अलग-अलग मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ शनिवार को संवाद किया. इसमें सीएम योगी ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में बीजेपी की जीत के लिए अभी से ही प्रयासरत हो जाएं. एमएलसी चुनाव हो या इसके बाद में निकाय और लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जिस प्रत्याशी को टिकट दे दे बस उसको अपना प्रत्याशी मानते हुए कार्यकर्ता तैयारी में लग जाएं. प्रत्याशी को जिताने की हर संभव कोशिश करें.
एमएलसी चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक भाजपा को जिताने के लिए जनप्रतिनिधि झोंक दें ताकत: योगी आदित्यनाथ
लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बैठक की. जिसमें उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता और प्रभारी बीजेपी को एमएलसी चुनाव निकाय और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए अभी से जुट जाएं. अपने क्षेत्र के प्रत्याशी को जिताने की हरसंभव कोशिश करें.
क्षेत्र के प्रत्याशी की जीत आपके काम का पैमाना बनेगी. जबकि जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को निपटाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे. स्थानीय प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक उनके लिए तत्पर रहेगा. संगठन और सरकार के स्तर से हरसंभव मदद की जाएगी. इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे अपने-अपने इलाकों में निवेश को बढ़ावा दें. निवेशक उनकी सिफारिश पर निवेश होंगे.
जनप्रतिनिधियों से बातचीत के क्रम में शनिवार को 10 बजे से मेरठ मण्डल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की. दोपहर तीन बजे से शासन के अधिकारीयों एवं विधि अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई. शाम 4 बजे से वाराणसी मण्डल के जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की. शाम 5.30 बजे से प्रयागराज मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की. यह बैठकर काफी रात तक चलती रहीं. इसीलिए रात तक कोई अधिकृत जानकारी जारी नहीं की गई. जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री ने साफ किया कि वे हर संभव प्रयास करें कि भारतीय जनता पार्टी उनके इलाके में जीत हासिल करें. सभी तरह की गुटबाजी से ऊपर उठकर केवल पार्टी के लिए प्रयास करें.
विधि अधिकारियों से भी की बैठक:प्रदेश के आला विधि अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की. शासन के अधिकारियों और विधि अधिकारियों के बीच संवाद और बेहतर समन्वय का आदेश दिया है. सुशासन में समय पर न्याय मिलना जरूरी है. न्यायालय से जुड़ी पत्रावलियां लंबित न रहें. सीएम का निर्देश, हर विभाग में नोडल अधिकारी, न्यायालय के समक्ष सही तथ्य ही रखें. उन्होंने कहा कि न्यायालय में समयबद्ध और प्रभावी पैरवी के लिए समन्वय बैठक की जाएं. शासन के अधिकारियों के साथ महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता सहित विधि अधिकारियों ने यहां मौजूदगी दर्ज करवाई. अधिवक्ता कल्याण के लिए संकल्पित है सरकार, सरकार की योजनाओं का लाभ अधिवक्ताओं को दिलाएं.