लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश में संतुलित, समावेशी, सुस्थिर नगरीय विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि 'प्रधानमंत्री की प्रेरणा से विगत 06 वर्ष में उत्तर प्रदेश में विश्वस्तरीय नगरीय अवस्थापना सुविधाओं में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'आरआरटीएस और मेट्रो जैसा अत्याधुनिक नगरीय परिवहन हो या शुद्ध पेयजल, इंटीग्रेटेड टाउनशिप का विकास, एक्सप्रेस-वे की रफ्तार हो या कि कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था हर क्षेत्र में तकनीक की मदद से आम शहरवासी को 'ईज ऑफ लिविंग' का अनुभव हो रहा है. प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप अगर हमें $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें शहरीकरण को बढ़ाना होगा. आवास विभाग और विकास प्राधिकरणों की भूमिका इसमें बहुत अहम है. निवेश, रोजगार और नवाचार के लिए तकनीक की मदद से विकास प्राधिकरणों को स्वतः स्फूर्त से आगे बढ़ना होगा. नगरों का नियोजन आगामी 50 वर्षों की आवश्यकताओं के दृष्टिगत किया जाना चाहिए, जबकि महायोजना न्यूनतम 20 वर्ष के अवधि की हो.'
मुख्यमंत्री ने कहा कि 'प्राधिकरणों और नगरीय निकायों में भूमाफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कठोरतम कार्रवाई का दौर लगातार जारी रहेगा. भूमि सरकारी हो या निजी, अवैध कब्जे की हर शिकायत पर पूरी संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई होगी. उत्तर प्रदेश में किसी गरीब के घर पर दबंग का कब्जा कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई से जनता में सकारात्मक संदेश गया है. लोगों के मन में शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास का संचार हुआ है. विगत दिनों में प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा लूकरगंज में भूमाफिया से मुक्त करायी गयी भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 78 परिवारों को उनके घर की चाबी सौंपी गई है. यह क्रम सतत जारी रखा जाए. इसी प्रकार, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भू-माफिया से मुक्त करायी गयी लगभग 3000 वर्ग मीटर भूमि पर भी गरीबों के लिए आवास तैयार कराएं. यह कार्य प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए. उन्होंने कहा कि सभी प्राधिकरण, स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अवैध बस्तियां/रिहायशी कॉलोनी बसने न पाए. हर कॉलोनी में सभी जरूरी सुविधाएं हों.'