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अखिलेश ने पूछा युवाओं के रोजगार का हाल, योगी बोले आपको भी है आबादी का ख्याल

सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में नेता विरोधी दल अखिलेश यादव के बेरोजगारी और शिक्षा के संबंध में पूछे गए सवाल पर चुटकी ले ली. मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छा है कि नेता विरोधी दल को भी अब जनसंख्या की चिंता होने लगी है. इसी को नियंत्रित करने के लिए हम लोग समान कानून की बात कर रहे हैं.

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Published : Aug 8, 2023, 6:42 PM IST

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा में समाजवादी पार्टी और नेता विरोधी दल अखिलेश यादव को प्रदेश में बेरोजगारी और शिक्षा के संबंध में पूछे गए सवाल पर मजा ले लिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छा है कि नेता विरोधी दल को भी अब जनसंख्या की चिंता होने लगी है. इसी को नियंत्रित करने के लिए हम लोग समान कानून की बात कर रहे हैं. चलिए समाजवादियों में कुछ तो प्रोग्रेस हुई है. प्रगति के बारे में सोचना अच्छी बात है. उन्होंने कहा कि अभी एक सदस्य ने बेसिक शिक्षा के विषय में एक प्रदेश, एक कोर्स और एक मूल्य को लेकर सवाल पूछा था. इसमें एक देश और एक कानून को भी जोड़ देते तो अच्छा होता. सीएम योगी ने बेरोजगारी दर को लेकर कहा कि बेरोजगारी दर जो 2017 से पहले 19 फीसदी थी, वो आज 3 से 4 के बीच रह गई है. प्रदेश में रोजगार के जो अवसर सृजित हुए हैं, उसी की वजह से बेरोजगारी दर में कमी आई है.

विधानसभा सत्र 2023.



शुचिता और ईमानदारी से हो रही भर्ती : सीएम योगी ने प्रदेश में बेरोजगारी दर में हुए सुधार को रोजगार के बढ़ रहे अवसरों से जोड़ते हुए अखिलेश पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि सरकार क्या कर रही है ये तो सर्वे भी बताते हैं. बेरोजगारी दर इस बात पर निर्भर करती है कि रोजगार कितने सृजित हुए. 2016-17 में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 19 फीसदी से अधिक थी और आज के दिन पर यह 3 से 4 के बीच रह गई है. ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं. लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरी मिल रही है और नौकरी की कोई भी प्रक्रिया न्यायालय में लंबित नहीं है. न्यायालय को भी मालूम है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता है, शुचिता और पूरी ईमानदारी से सरकार इसको आगे बढ़ा रही है. उत्तर प्रदेश के इस परसेप्शन के कारण ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 36 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पास हुए हैं जो एक करोड़ नई नौकरियों का सृजन करेंगे. यह उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए अवसर है. उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए ही 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

विधानसभा सत्र 2023.
विधानसभा सत्र 2023.

सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है और इसमें सामान्य पाठ्यक्रम के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को भी पैरलल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं. माध्यमिक शिक्षा में भी राज्य सरकार ने उस अभियान को आगे बढ़ाया है जिसमें सामान्य पाठ्यक्रम को जारी रखते हुए पैरामेडिकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस, थ्री डी प्रिंटिंग या फिर इससे संबंधित सर्टिफिकेट कोर्सेज से छात्रों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. इसके लिए पहले से ही व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करने के कार्य हो रहे हैं.

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