लखनऊ:यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में शुक्रवार को यूपीडा कार्यालय में बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में निदेशक मंडल के सदस्य और यूपीडा के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए. इस दौरान अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया गया कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है. रिकॉर्ड समय में अब तक कुल 222 किमी लंबाई में बिटुमिनस स्तर (डीबीएम) का कार्य पूरा किया जा चुका है और इतनी सड़क पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी है. वर्तमान में 74 प्रतिशत भौतिक निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है. बैठक में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे परियोजना में चेंज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत कराए जा रहे कार्यों के लिए बोर्ड द्वारा सहमति प्राप्त कर स्वीकृति ली गई.
इस बोर्ड बैठक में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे परियोजना पर 04 ’फ्यूल स्टेशन्स’ स्थापित किए जाने के लिए सरकारी एवं निजी ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों से कम्पनी ओन्ड कम्पनी ऑपरेटेड (कोको) पद्धति पर फ्यूल स्टेशन्स स्थापित करने के लिए निविदायें आमंत्रित करने का फैसला किया. इसके लिए निविदा अभिलेख आरएफक्यू कम आरएफपी तैयार कर निविदा मूल्यांकन समिति से पहले ही अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है. इस बैठक में भी निदेशक मंडल से ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों के चयन की स्वीकृति प्राप्त की गयी.
इसके साथ ही बैठक में मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के सिविल निर्माण कार्य के लिए वित्तीय व्यवस्था के लिए निदेशक मंडल द्वारा एसबीआई कैपिटल मार्केटस, लिमिटेड के संशोधित प्रस्ताव का अवलोकन करके मुख्य कार्यपालक अधिकारी को इस संबंध में समस्त अग्रेत्तर कार्यवाही के लिए अधिकृत करते हुए अनुमोदन प्रदान किया. गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना में भूमि खरीद अधिग्रहण का कार्य तेज गति से किया जा रहा है. इसी क्रम में अब तक कुल 6900 (94 प्रतिशत) हेक्टेयर भूमि का खरीद व अधिग्रहण किया जा चुका है.
निदेशक मंडल की बैठक में गाजीपुर-बलिया-मांझीघाट परियोजना के अन्तर्गत एनएचएआई को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की गयी भूमि को सौंपने से संबंधित राज्य सरकार और एनएचएआई के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद आगे की कार्यवाही से संबंधित कार्यों की निदेशक मंडल से स्वीकृति ली गई है. इसमें बोर्ड को बताया गया कि एनएच-31 (04 लेन) ग्रीन फिल्ड परियोजना गाजीपुर से बलिया के लिए इन जनपदों की प्रभावित भूमि का क्रय यूपीडा द्वारा अपनी देख-रेख में कराकर एनएचएआई को उपलब्ध कराते हुए परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराए जाने पर खर्च होने वाली सभी धनराशि एनएचएआई द्वारा जिलाधिकारी गाजीपुर एवं बलिया को ट्रेजरी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी. बोर्ड बैठक में डिफेंस कॉरिडोर परियोजना में झांसी नोड के अन्तर्गत जनपद झांसी में यूपीडा कार्यालय स्थापित किये जाने के लिए किराये पर भवन लिए जाने से संबंधित प्रस्ताव पर निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान कर अनुमोदन दिया गया.
