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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केशव मौर्य के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दिए महत्वपूर्ण सुझाव

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Published : Apr 29, 2020, 7:26 AM IST

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की. इस बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें राष्ट्रीय मार्गों एवं परिवहन से संबंधित विषय भी सम्मिलित रहे. बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए. नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय मार्गों एवं राज्य मार्गों से संबंधित समस्याओं पर शीघ्र निर्णय के साथ हर तरीके से सहयोग का आश्वासन दिया.

नितिन गडकरी ने केशव मौर्य के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग.
नितिन गडकरी ने केशव मौर्य के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग.

लखनऊ: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को महामारी को देखते हुए, सुरक्षा उपायों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एवं सुचारु सड़क परिवहन के संबंध में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की. देश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल को हम अवसर की तरह उपयोग कर सकते हैं. ट्रांसपोर्ट अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए निर्धारित नियमों का पालन करते हुए उसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है.

नितिन गडकरी ने केशव मौर्य के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग.

4851 श्रमिकों को मिल रहा रोजगार
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि लॉकडाउन के कारण केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार पीडब्ल्यूडी /सेतु निगम/ राजकीय निर्माण निगम और लोक निर्माण विभाग (एनएच विंग) द्वारा 225 कार्य प्रारंभ किए गए हैं. इन कार्यों की लागत 13442 करोड़ से अधिक है, जिन पर 4851 श्रमिक कार्य कर रहे हैं. इससे न केवल आर्थिक क्रियाकलापों को विस्तार मिल रहा है, बल्कि स्थानीय श्रमिकों को बड़े पैमाने पर रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है.

3 सालों में 24000 करोड़ का बांटा गया मुआवजा
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अवगत कराया कि पिछले 3 सालों में 24000 करोड़ का रिकॉर्ड मुआवजाबांटा गया, जिससे परियोजनाओं में गति आयी और बहुत सी लम्बित परियोजनाएं पूर्ण हुयीं. उन्होंने बताया कि एनएचएआई के कार्यों में प्रयोग होने वाली मिट्टी पर से रॉयल्टी समाप्त कर दी गई, जिससे मिट्टी मिलने में विलम्ब नहीं होता है. इसी प्रकार यूटिलिटी शिफ्टिंग सुपरविजन चार्जेज 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. दिल्ली-मेरठ मार्ग पर बची हुई शेष भूमि पर एनएचएआई को कब्जा दिला दिया गया है.

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उपमुख्यमंत्री द्वारा राज्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की ओर ध्यानाकर्षित कराते हुये, श्री राम गमन मार्ग ,प्रयागराज इनर रिंग रोड ,गोरखपुर -वाराणसी एनएच 29 ,वाराणसी -सुल्तानपुर एनएच 56, लखनऊ -कानपुर एक्सप्रेस वे ,अयोध्या क्षेत्र में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग एवं कानपुर, मेरठ अयोध्या, बरेली, मुरादाबाद, मथुरा शहरों के बाईपास निर्माण की शीघ्र स्वीकृति कराए जाने का अनुरोध भी किया गया. इसके साथ ही निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों के शहरी आबादी भाग की तत्काल मरम्मत कराने का भी उल्लेख किया गया. इससे अतिरिक्त कई अन्य राष्ट्रीय मार्गों की मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया. बताया कि प्रयागराज- फाफामऊ ब्रिज का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा.

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