लखनऊ: यूपी में कोरोना वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर (Global Tender) में कंपनियां दिलचस्पी नहीं ले रही हैं. ऐसे में राज्य सरकार को बार-बार टेंडर की तारीख बढ़ानी पड़ी. वहीं, अब केंद्र सरकार (Central Government) ने 18 से 44 वर्ष तक के लिए भी मुफ्त वैक्सीन का एलान कर दिया. लिहाजा, यूपी सरकार को अब वैक्सीन खरीदने की झंझट खत्म हो जाएगी. ऐसे में अब टेंडर निरस्तीकरण पर भी संशय गहरा गया है.
यूपी ड्रग कॉर्पोरेशन ने 7 मई को किया ग्लोबल टेंडर जारी
यूपी ड्रग कॉर्पोरेशन (UP Drug Corporation) ने कोरोना वैक्सीन की खरीद के लिए 7 मई को ग्लोबल टेंडर जारी किया था. इस दौरान टेंडर में ऐसी शर्तें तय कर दी गई थी, जो कि कंपनियों के लिए अड़चन बन गई. इसमें 16 करोड़ गारंटी राशि के अलावा वैक्सीन स्टोरेज जैसी शर्तें थी. ऐसे में कंपनियों ने समस्याओं को शासन तक पहुंचाई.
कंपनियों ने वैक्सीन खरीदने में नहीं दिखाई दिलचस्पी
17 मई को सरकार ने गारंटी की राशि घटाकर आठ करोड़ रुपये कर दी. इसके अलावा वैक्सीन भंडारण की शर्त में भी लचीलापन ला दिया. बावजूद कंपनियों की बेरुखी जारी रही. ऐसे में 21 मई की तारीख को बढ़ाकर 31 मई कर दी गई. इसके बाद टेंडर की तारीख 10 दिन और बढ़ा दी गई है. इसके बाद भी अभी तक कंपनियों ने खरीद में दिलचस्पी नहीं दिखाई है. उधर, सोमवार को प्रधानमंत्री ने राज्यों को 45 वर्ष से ऊपर वालों की तरह 18 से 44 तक के लिए भी मुफ्त वैक्सीन का एलान किया. ऐसे में अब राज्यों को वैक्सीन खरीदनी नहीं होगी.
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अभी तक 70 लाख डोज का ऑर्डर
स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफीसर डॉ. अजय घई के मुताबिक यूपी में अभी तक 18 से 44 वर्ष के लिए 50 लाख डोज आयी हैं. इसमें से 30 लाख से अधिक डोज युवाओं को लग चुकी है. वहीं, 20 जून तक 20 लाख के करीब डोज और आएंगी. 21 जून को केंद्र सरकार की गाइड लाइन आएगी. अब केंद्र सरकार ही वैक्सीन देगी. इस संबंध में ड्रग कार्पोरेशन की एमडी कंचन वर्मा से संपर्क नहीं हो सका.
