लखनऊ:राजधानी में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने राजस्व कार्यों की समीक्षा की. बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व वादों के निस्तारण, लंबित विभागीय कार्रवाई, एंटी भू-माफिया व कोविड वैक्सिनेशन से सम्बंधित बिंदुओं की समीक्षा की. बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि एंटी भू प्रक्रिया के अन्तर्गत 1 जून से अभियान चलाकर तालाब, जलाशय, झील आदि से अवैध कब्जा हटवाया जाएगा. साथ ही मनरेगा के अन्तर्गत तालाब, जलाशय खुदवाने के निर्देश दिए.
निगरानी समितियों को किया जाए सक्रिय
जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड संक्रमण दर 0.5% आ गयी है. यह सुनिश्चित किया जाए कि संक्रमण की दर इससे अधिक न बढ़ने पाये. गांव में निगरानी समितियों को पूरी तरह से सक्रिय किया जाए और ग्राम प्रधान से आवश्यक सहयोग लेने के लिए निर्देशित किया गया. कोविड टीकाकरण के लिए मेगा कैम्प जो इकाना स्टेडियम, राधा स्वामी सत्संग, मोहनलालगंज व अन्य स्थानों पर लगाया जाना है, उनकी तैयारियों के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिये गए. जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी मेगा वैक्सीनेशन केंद्रों पर पेयजल, बैठने का स्थान, शौचालय, पार्किंग आदि की व्यवस्था को सुनिश्चित करा लिया जाए. किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा न होने पाए.
5 वर्ष से अधिक पुराने वादों का जल्द हो निस्तारण
इस दौरान जिलाधिकारी ने लंबित राजस्व वादों की समीक्षा की. उन्होंने बताया कि राजस्व वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए व 5 वर्ष से अधिक पुराने वादों का निस्तारण शीघ्र किया जाए. जिलाधिकारी ने कार्यालय स्तर पर लम्बित विभागीय जांचों की भी समीक्षा की, जिसके सम्बन्ध में निर्देश दिया कि समस्त कार्यालय स्तर पर लम्बित विभागीय जांचों का निस्तारण 15 दिन में करना सुनिश्चित किया जाए. बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि ग्रामीण व शहरी सीलिंग अभिलेखों की जांच करवाकर रिकार्ड अपडेट कराया जाना सुनिश्चित किया जाए.
गुणवत्तापरक हो निस्तारण
बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि शासन/आयुक्त/प्रा. राजस्व परिषद से प्राप्त सन्दर्भों का समबद्ध व गुणवत्तापरक निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए. साथ ही आईजीआरएस सन्दर्भों का भी समबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए. बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अपर जिलाधिकारी पूर्वी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.
जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने के निर्देश
मिली जानकारी के अनुसार हैवतमऊ झील की पटाई और अवैध कब्जों को लेकर प्रशासन द्वारा गठित टीम की रिपोर्ट मिलने के बाद डीएम अभिषेक प्रकाश ने नगर आयुक्त को 10 दिनों के भीतर जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. नगर आयुक्त को लिखे पत्र में डीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के समय-समय पर दिए. आदेशों के मद्देनजर तालाब श्रेणी में दर्ज भूमि पर किसी तरह का अतिक्रमण न हो और उसका मूल स्वरूप हर हाल में बना रहे, यह भी सुनिश्चित कराएं.
