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'कैट' का सरकार के खिलाफ फूटा गुस्सा, ई-कॉमर्स कंपनियों के हावी होने से है नाराज

कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता के मुताबिक भारत पर विदेशी e-commerce कंपनियां लगातार हावी होती जा रही हैं. जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है.

संजय गुप्ता.
संजय गुप्ता.

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Published : Nov 9, 2021, 11:37 AM IST

लखनऊ:कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) उत्तर प्रदेश की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक 11 नवंबर को लखनऊ में आयोजित की जाएगी और इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता करेंगे. संजय गुप्ता के मुताबिक भारत पर विदेशी e-commerce कंपनियां लगातार हावी होती जा रही हैं. जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है.

संजय गुप्ता ईटीवी भारत से बात करते हुए बताते हैं कि विदेशी कंपनियां लगातार भारत को नुकसान पहुंचा रही हैं. एफडीआई के तहत विदेशी कंपनियों को जो नियम बताए गए थे. उन सभी नियमों का लगातार विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों की तरफ से उल्लंघन किया जा रहा है और भारत का व्यापारी इससे खासा परेशान है. इन सब के बावजूद भारत सरकार की न जाने क्या मजबूरियां हैं. जिससे इन विदेशी कंपनियों पर अंकुश नहीं लगा रही हैं.

जानकारी देते संजय गुप्ता.

उनका मानना है कि इस वक्त भारत की बाजार में विदेशी कंपनियों का कब्जा है इसकी वजह से छोटा, मझला और बड़ा व्यापारी भी परेशान है. विदेशी कंपनियां बड़ी पूंजी लगाती हैं और इन से प्रतिस्पर्धा कर पाना आम व्यापारी के बस की बात नहीं है. उन लोगों की भारत सरकार से मांग है कि विदेशी कंपनियों पर अंकुश लगाया जाए. जिससे भारत का व्यापारी भारत में सही तरीके से व्यापार कर सके.

आगे बढ़ते हुए संजय गुप्ता बताते हैं कि भारत सरकार ऐसी नीति बनाए जिससे भारत का ट्रेडिशनल व्यापारी विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर पाए और भारत के व्यापारियों को बिना किसी ब्याज के लोन दिया जाए जिससे भारत का व्यापारी व्यापार कर सके.

ई-कॉमर्स कंपनियां सरकार का राजस्व बढ़ा रही हैं, लेकिन भारत के व्यापारियों का व्यापार नहीं बढ़ रहा है. क्योंकि हर सेक्टर पर विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों ने अपना कब्जा जमा लिया है. 11 नवंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मीटिंग होगी और उसके बाद 15 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली में मीटिंग होगी और सरकार को भारत के ट्रेडिशनल व्यापारियों के सामने झुकना पड़ेगा और सरकार को ट्रेडिशनल व्यापारियों के हितों को देखते हुए नीति को बनाते हुए लागू भी करना पड़ेगा.

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