लखनऊ : निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 'हमारी पार्टी का मुख्य मुद्दा आरक्षण है. आरक्षण की मांग को लेकर लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं. सम्मेलन कर रहे हैं. पहले चरण में गोरखपुर मंडल, आजमगढ़ मंडल, बनारस मंडल, प्रयागराज मंडल, चित्रकूट मंडल और देवीपाटन मंडल में आयोजन किया है. मछुआरों से अच्छा खासा समर्थन मिला है. मछुआ समाज को बताया गया है कि किस तरह राजनीतिक दलों ने हमारे साथ धोखा किया है. अब केंद्र और राज्य सरकार आरक्षण को लेकर निर्णायक स्थिति में है. हमें लगता है कि उत्तराखंड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी जातियों के समूह को आरक्षण मिलेगा.'
उन्होंने कहा कि '1921 से लेकर 1941 तक संविधान बनने से पहले चीफ सेक्रेटरी ने जो पत्र लिखा था कि सभी राज्य सरकारें जम्मू कश्मीर को छोड़कर 1931 से लेकर 1941 तक अनुसूचित जातियों को छोड़कर जो सूचीबद्ध हैं इन्हें जो अवसर संविधान में प्रदान किया गया वहीं इन्हें दे दिया जाए. संविधान की सूची में सूचीबद्ध हो जाएं. उसके अनुसार, 1961 में गिनती भी हो गई. वाशरमैन, मिल्कमैन का तो भला हो गया, लेकिन फिशरमैन का कुछ नहीं हो पाया था. अब उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है. अगले चरण में इसके लिए 31 नवंबर से विश्व मछुआ दिवस के अवसर पर पूरे देश के मछुआरों का जन समर्थन अभियान चलाया जाएगा. यह बताने की कोशिश की जाएगी कि अंग्रेजों और मुगलों की तरह पिछली सरकारों ने हमारे साथ अन्याय किया है. हमारी फाइलें गायब कराई गईं.'