डिग्री धारक ग्रेजुएट्स को मिलेगा नौ हजार रुपये का स्टाइपेंड, जानिए कैबिनेट में क्या हुए फैसले

योगी सरकार ने युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार से जोड़ने के लिए बड़ी पहल की है. योगी कैबिनेट ने मंगलवार को सभी ग्रेजुएट पास युवाओं को जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

लखनऊ : योगी सरकार ने डिप्लोमा होल्डर एवं सभी स्ट्रीम्स में डिग्री धारक युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार से जोड़ने के लिए बड़ी पहल की है. योगी कैबिनेट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (उच्च शिक्षा) का विस्तार करते हुए इसमें सभी ग्रेजुएट पास युवाओं को जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. साथ ही, इसमें स्टाइपेंड की राशि को भी बढ़ाकर प्रतिमाह नौ हजार रुपए किया गया है. इसमें राज्य सरकार की ओर से एक हजार रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जबकि बाकी राशि केंद्र सरकार एवं एंयरप्रेन्योर्स द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, जिनके यहां युवा अप्रेंटिसशिप करेंगे. मुख्यमंत्री आवास पांच कालिदास मार्ग में आयोजित कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सभी मंत्री मौजूद रहे. जहां करीब दो दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा करके उनका अनुमोदन किया गया.

मुख्यमंत्री आवास पांच कालिदास मार्ग में आयोजित कैबिनेट की बैठक

10 लाख युवा इस वर्ष होंगे लाभान्वित :वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि 'सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना को लेकर रहा. इसमें अब तक खासतौर पर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए अप्रेंटिस की व्यवस्था थी, लेकिन अब नई व्यवस्था में किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट स्टूडेंट इस योजना में सम्मिलित हो सकता है. प्रदेश के डिप्लोमा एवं सभी स्ट्रीम में ग्रेजुएट युवाओं को एनएटीएस योजना का लाभ प्रदान करने के साथ ही निजी संस्थानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की जा रही है. इस वर्ष 10 लाख युवा इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं.'

जानिए कैबिनेट में क्या हुए फैसले

'निजी संस्थानों को अप्रेंटिसशिप के लिए किया जाएगा प्रेरित' :प्रस्तावित योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र के संस्थानों को अधिक से अधिक गैर तकनीकी डिप्लोमा होल्डर एवं डिग्री धारक युवाओं को प्रशिक्षु के रूप में नियोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए ऐसे निजी संस्थानों को बड़ी संख्या में युवाओं को अप्रेंटिसशिप कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके जरिए प्रदेश के गैर तकनीकी डिप्लोमाहोल्डर्स तथा ग्रेजुएट युवाओं को एक वर्ष का रोजगार प्राप्त होगा, जबकि निजी, शासकीय संस्थानों को कुशल कार्मिक मिलेंगे।

जानिए कैबिनेट में क्या हुए फैसले

बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए संचालित पोषाहार वितरण की व्यवस्था को अब बायोमैट्रिक प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाएगा. योगी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. राशन वितरण प्रणाली की तर्ज पर सरकार अब ई-पॉस मशीन के माध्यम से लाभार्थी का वेरिफिकेशन करते हुए उसे पोषक आहार किट उपलब्ध कराएगी. इससे पोषाहार वितरण में पारदर्शिता आएगी एवं लाभार्थियों को अनुमन्य मात्रा में पोषाहार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित हो सकेगा. योजना का शत प्रतिशत व्यय राज्य सरकार द्वारा ही किया जाएगा.





6 डेयरी प्लांट को लीज पर देने का लिया फैसला : सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट में प्रदेश के 6 डेयरी प्लांट को 10 वर्षों के लिए लीज पर देने का अहम फैसला लिया है. इससे जहां प्रदेश के पशुपालकों को दुध का उचित मूल्य मिलेगा, वहीं आम जनमानस को गुणवत्तायुक्त दुध उपलब्ध होगा. योगी सरकार ने जिन 6 डेयरी प्लांट को लीज पर देने का निर्णय लिया है उनमें से कुछ प्लांट पूरी तरह से ठप हैं या फिर कुछ प्लांट्स क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं. योगी सरकार के इस फैसले से पीसीडीएफ का सुदृढ़ीकरण होने के साथ डेयरी फेडरेशन, अर्धसरकारी दुग्ध प्रसंस्करण एवं विपणन संस्थान और दुग्ध संघों को बढ़ावा मिलेगा.

योगी सरकार ने कैबिनेट में गोरखपुर, कानपुर, नोएडा, प्रयागराज, आजमगढ़ और मुरादाबाद डेयरी प्लांट को लीज पर देने का निर्णय लिया है. इन प्लांट को लीज पर भले ही दिया जा रहा है, लेकिन इनका स्वामित्व पीसीडीएफ और दुग्ध संघों का ही होगा. लीज फर्म को केवल इनके प्रबंधन और संचालन के लिए ही दिया जाएगा. लीज फर्म प्लांट की मूल संरचना के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेंगी. बता दें कि वर्तमान में गोरखपुर प्लांट का वार्षिक टर्नओवर 110 करोड़, कानपुर का 325 करोड़, नाेएडा का 438 करोड़, प्रयागराज का 65 करोड़, आजमगढ़ का 11 करोड़ और मुरादाबाद का 110 करोड़ है. ऐसे में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) के अनुसार आवेदन करने वाले फर्मों की न्यूनतम मिल्क हैंडलिंग कैपेसिटी, लीज पर दिये जाने वाले प्लांट्स की क्षमता का 50 प्रतिशत होना अनिवार्य है, वहीं प्रथम तीन वर्षों में वार्षिक लीज रेंट समान रहेगा, जबकि चौथे वर्ष से लीज रेंट में सामान्य से 5.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी. मालूम हो कि वर्तमान में गोरखपुर का वार्षिक लीज रेंट 4.38 करोड़, कानुपर का 13.56 करोड़, नोएडा का 17.89 करोड़, प्रयागराज का 2.63 करोड़, आजमगढ़ का 44 लाख और मुरादाबाद का 4.38 करोड़ है। ऐसे में विभाग को कुल 43.28 करोड़ की धनराशि रिजर्व वार्षिक लीज रेंट के रूप में प्राप्त होगी.

मुख्यमंत्री आवास पांच कालिदास मार्ग में आयोजित कैबिनेट की बैठक

दुग्ध संघों को नहीं किया जाएगा भंग : इन प्लांट को लीज पर लेने के लिए बनास डेयरी गुजरात, साबर डेयरी गुजरात, मदर डेयरी नई दिल्ली और काम्फेड सुधा डेयरी बिहार ने अपनी रुचि दिखायी है. कैबिनेट के निर्णय के अनुसार डेयरी प्लांट को जहां है जैसा है के आधार पर दिया जाएगा. प्लांट को लीज पर लेने वाली फर्मों को सबसे पहले क्षेत्र सहकारी दुग्ध समितियों से दुध लेने होगा, साथ ही इन डेयरी प्लांट से संबंधित दुग्ध संघाें को भंग नहीं किया जाएगा, वह यथावत कार्य करेंगी. इन प्लांट्स को लीज पर देने से पहले विभाग की ओर से इनके कर्ज को शून्य किया जाएगा, वहीं इन डेयरी में काम करने वाले पीसीडीएफ के कर्मचारियों को अन्य दुग्ध संघों एवं पीसीडीएफ इकाइयों में समायोजित किया जाएगा. आरएफपी प्रकाशित किए जाने की तिथि से 84 दिनों के अंदर लीज प्रक्रिया को पूरा कर प्लांट का संचालन करना होगा, वहीं लीज फर्म द्वारा एक वर्ष से कम समय में प्लांट का संचालन समाप्त किया जाएगा तो सिक्योरिटी मनी को जब्त कर लिया जाएगा.


योगी कैबिनेट के निर्णय : उत्तर प्रदेश जलनिगम (नगरीय) के जूनियर इंजीनियर्स (सिविल) के वेतनमान 9300 -34800 ग्रेड पे 4200 व जूनियर इंजीनयर 9300 -34800 के रिक्त पदों की कार्यवाही को उत्तरप्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा करवाने को मंजूरी. विगत वर्षों मे यह प्रक्रिया जलनिगम द्वारा संचालित थी.

- मेरठ परिवहन निगम बस अड्डे को घनी आबादी से अन्यत्र शिफ्टिंग की मंजूरी, इस प्रक्रिया से ट्रैफीक जाम से मुक्ति मिलेगी.

- उत्तर प्रदेश बायो डीजल उत्पादन व विक्रय के संबंध मे नियमावली प्रस्ताव को मंजूरी, इस अंतर्गत बायो डीजल के निर्माण मे अधिकतम 20% मिश्रण किया जा सकेगा, इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.

- अटल आवासीय योजना विद्यालयों के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी, श्रमिकों के बच्चों के साथ कोरोना से प्रभावित बच्चों को भी इसमें शिक्षण को मंजूरी. इसका संचालन BOC (उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग) द्वारा होगा.

- अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रस्ताव को मंजूरी, अयोध्या बिल्वहरिघाट बंधा मार्ग (16.57 कि.मी.) को फोर लेन निर्माण को मंजूरी, यह मार्ग NH 27 के पॉइंट 138 से दाये तरफ से निकलकर दशरथ समाधि स्थल को जोड़ते हुए, SH (स्टेट हाइवे) 30 के 132 किमी के पॉइंट पर फोर लेन मे मिलेगा. इसके फोर लेन निर्माण से अयोध्या के निर्माणाधीन इंटरनेशनल थीम पार्क, अतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, भगवान राम की 251 फिट प्रतिमा स्थल आदि फोर लेन से जुड़ जायेगा व बाईपास से भी जुड़ जायेगा.


कृषि विभाग :अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू के साऊथ एशिया का रीजनल सेंटर आगरा मे स्थापित करने के संबंध मे 10 हेक्टेयर भूमि चयन प्रस्ताव को मंजूरी, इससे पहले वाराणसी मे अंतरराष्ट्रीय राइस रिसर्च सेंटर की स्थापना हो चुकी है, यह प्रदेश का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र होगा. यह आगरा के सीनरा क्षेत्र मे स्थापित होगा. 121 करोड़ का व्यय होगा.

- महात्मा बुद्ध कृषि प्रोद्योगिकी विश्विद्यालय कुशीनगर के निर्माण के लिए कुशीनगर के तमकुहीराज तहसील में स्थित बाबू केदार सिंह गन्ना संस्थान की 276 एकड़ 21 डिसमिल भूमि कृषि शिक्षा विभाग को दिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी.

- कानपुर मेट्रो निर्माण परियोजना के संबंध में डिपो बनाये जाने के लिए कृषि विभाग के चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विवि की भूमि उपलब्ध करवाई गयी थी, कृषि विभाग द्वारा इसको कम्पनशेट करते हुए कानपुर हमीरपुर रोड पर स्थित लोअर गंगा कैनाल किनारे कृषि विभाग की 15.69 हेक्टेयर भूमि चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विवि को दिये के प्रस्ताव जो मंजूरी.

- लखनऊ में कृषि रक्षा इकाई गोसाईंगंज के जीर्ण शीर्ण भवन को ध्वस्त कर कृषि कल्याण केंद्र निर्माण को मंजूरी.

- पर्यटन के लिए बिजनौर के अमानगढ़ मे टाइगर रिजर्व क्षेत्र के निकट पर्यटक सुविधाओं के लिए 5.76 हेक्टेयर बंजर भूमि को पर्यटन विभाग को हस्तांतरित किये जाने को मंजूरी.