Budget Session of UP Assembly : 20 फरवरी से शुरू होगा यूपी विधानसभा का बजट सत्र, जानिए क्या होगा खास

उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र (Budget Session of UP Assembly) 20 फरवरी से शुरू होगा. इस बार सरकार और विपक्ष दोनों ने खास तैयारियां की हैं. सूत्रों के अनुसार सरकार ने बजट में कई नए और आकर्षक प्रावधान किए हैं. वहीं विपक्ष प्रदेश की कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से आहूत किया जाएगा. बजट सत्र में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार वित्तीय वर्ष 2023 24 का बजट सदन में पेश करेगी. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ाने को लेकर बजट पेश करेंगे. बजट सत्र के दौरान विपक्ष की तरफ से हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं. प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर विपक्षी सदस्य सरकार को घेरने का काम करेंगे.

प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 20 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किए जाने का फैसला किया गया है. केंद्र सरकार के पिछले दिनों के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपना बजट पेश करेगी. सरकार बजट के माध्यम से प्रदेश को विकास की राह पर तेजी से आगे ले जाने के लिए तमाम तरह के प्रावधान कर सकती है. तमाम नई योजनाओं को लागू किए जाने के प्रावधान भी बजट में हो सकते हैं. इसके अलावा महिला, किसान, युवा, बेरोजगारी दूर करने की कई नई योजनाएं भी शुरू करने की बात कही जा रही है. सूत्रों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ सरकार करीब पौने सात लाख करोड़ रुपये के आकार का बजट सदन में पेश करेगी. वित्त विभाग की तरफ से बजट से संबंधित सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और सभी विभागों से बजट प्रस्ताव मांगे गए थे अब उसे अंतिम रूप देते हुए बजट में शामिल किए जाने की कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

बजट सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को घेरने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा. उद्योगपति गौतम अडानी के शेयर मार्केट में लगातार गिरावट और बीजेपी सरकार द्वारा गौतम अडानी को तमाम वित्तीय लाभ देने के मामले को विपक्षी सदन में उठा सकते हैं. इसके अलावा उत्तर प्रदेश से जुड़े किसानों की समस्याएं गन्ना मूल्य भुगतान, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों को लेकर भी विपक्षी सदस्य सरकार को सदन में घेरने का काम करेंगे.