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लोकसभा में बोले बसपा सांसद गिरीश चंद्र, योग्यतानुसार रोजगार दे यूपी सरकार - लोकसभा में बसपा सांसद गिरीश चंद्र

लोकसभा में रविवार को बिजनौर जिले के नगीना से बसपा सांसद गिरीश चंद्र ने जनता के मुद्दों को सदन में उठाया. उन्होंने प्रदेश के युवाओं को योग्यतानुसार रोजगार देने की बात की. इसके साथ ही उन्होंने सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पूरा करने के मुद्दे को उठाया.

लोकसभा में बसपा सांसद गिरीश चंद्र.
लोकसभा में बसपा सांसद गिरीश चंद्र.

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Published : Sep 20, 2020, 9:35 PM IST

लखनऊ:लोकसभा में मानसून सत्र के सातवें दिन की कार्यवाही संपन्न हो गई. रविवार को लोकसभा में बिजनौर के नगीना से बसपा सांसद गिरीश चंद्र ने जनता के मुद्दों को सदन में उठाया. उन्होंने कहा कि यूपी में युवाओं को रोजगार के जरूरत हैं. ऐसे में सरकार को मनरेगा के आलावा और भी विकल्पों पर विचार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में आठवीं और बीए पास युवा सभी मनरेगा के तहत काम करने को मजबूर हैं. ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है.

लोकसभा में बोलते बसपा सांसद गिरीश चंद्र.

कोरोना योद्धाओं पर बोले सांसद
गिरीश चंद्र ने कोरोना योद्धाओं पर बात करते हुए कहा कि देश के डॉक्टर और पुलिसकर्मी, जो इस महामारी के दौर में भी लोगों की मदद कर रहे हैं. सरकार ने इन्हें कोरोना योद्धा की उपाधि भी दी है, लेकिन बीते दिनों कोरोना योद्धाओं पर जो हमले हुए उसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति जी ने संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन कर एक अध्यादेश को मंजूरी दी है. वहीं इसको लेकर बसपा सांसद ने अध्यादेश का स्वागत भी किया.

ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों पर हो कार्रवाई
बसपा सांसद ने कहा कि आज देश में कोरोना से हर कोई परेशान हैं. वहीं कोरोना के इस बढ़ते प्रकोप के बीच अब अस्पतालों में पीपीई किट के बाद ऑक्सीजन की कमी मरीजों को परेशान कर रही है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऑक्सीजन का भंडार कर कालाबाजारी करने का काम करते हैं, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. गिरीश चंद्र ने कहा कि जिस तरीके से सरकारी अस्पतालों में बेडों की व्यवस्था, आईसीयू वार्ड की व्यवस्था और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता होनी चाहिए, वो कहीं नजर नहीं आ रही है. इसके लिए सरकार को सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है.

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