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Madrasa politics : मदरसों में स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को लेकर अलग से जारी हुआ आदेश, जानिए क्यों

योगी सरकार ने अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों के घरों में विशेष तौर पर तिरंगा लगवाने का आदेश जारी है. इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया का कहना है कि सरकार मुसलमानों को देशभक्त नहीं मानती है, शायद इसीलिए आदेश जारी किया है. जबकि मदरसों में हर साल तिरंगा फहराया जाता है.

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Published : Aug 14, 2023, 10:04 PM IST

स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को लेकर मदरसों के लिए आदेश. देखें खबर

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों के घरों में विशेष तौर पर तिरंगा लगवाने के लिए आदेश जारी किया गया है. इसके साथ ही मदरसों में स्वतंत्रता दिवस समारोह के भव्य आयोजन और सेल्फी विद तिरंगा अभियान को संचालित करने के लिए कहा गया है. सभी विभागों से उत्तर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से यह आदेश जारी होते ही समाजवादी पार्टी ने इस पर अपना कड़ा रुख जाहिर किया है. सपा की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार मुसलमानों को देशभक्त नहीं मानती है. इसलिए अलग से आदेश करके मदरसों में स्वतंत्रता दिवस आयोजन की बात कही जा रही है. जबकि मदरसों में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन हर साल होता ही है.

बीजेपी की मदरसा पाॅलिटिक्स.
स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को लेकर मदरसों के लिए आदेश.



यूपी के सभी मदरसों में 15 अगस्त को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं. इस आदेश में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण और राष्ट्रगान गाने के निर्देश दिए गए हैं. तिरंगा यात्रा के साथ ही सेल्फी विद तिरंगा अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं. अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में घरों पर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं. अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी के आदेश पर निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण को पत्र लिखकर निर्देश दिए गए हैं.

बीजेपी की मदरसा पाॅलिटिक्स.


समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमान को देशभक्त नहीं मानती है. इसलिए इस तरह का आदेश किया जा रहा है. मदरसों में राष्ट्रीय ध्वज फहराना, राष्ट्रगान होना और स्वतंत्रता दिवस का आयोजन कोई नई बात नहीं है. ऐसे में अलग से आदेश करने का कोई मतलब नहीं बनता. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का इस बारे में कहना है कि निश्चित तौर पर अलग-अलग विभागों की परिस्थितियों को देखकर अलग-अलग आदेश किए जा सकते हैं. बेसिक शिक्षा विभाग को भी मेरी माटी अभियान को लेकर अलग से आदेश जारी किया गया है. इसलिए ऐसा होने में कोई नई बात नहीं है.

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