लखनऊ: बाराबंकी जिले स्थित रामसनेहीघाट तहसील परिसर के पास बने ऐतिहासिक मस्जिद को प्रशासन द्वारा जमींदोज किए जाने के बाद से ही विवाद खड़ा हो गया है. यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जहां इसको लेकर हाईकोर्ट जाने का ऐलान किया है. वहीं पूर्व एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप कुमार ने प्रशासन की कार्रवाई को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बताया है.
हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए ढहाई गई मस्जिद
हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए कहा कि बाराबंकी जिला प्रशासन की कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है. कोर्ट का 31 मई तक इस तरह की किसी भी कार्रवाई को न करने का ऑर्डर था, जिसकी अवहेलना करते हुए जिला प्रशासन ने जानबूझकर न्यायपालिका का उल्लंघन किया है.