यूपी में स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने में बैंक बन रहे ब्रेकर

पीएम स्वनिधि योजना के तहत यूपी में भले ही रिकॉर्ड संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स को चयनित करके उन्हें लोन दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई हो, लेकिन बैंक लोन देने में ब्रेक लगा रहे हैं. बैंक तमाम तरह की कागजी खानापूर्ति और पहले से लोन होने की आपत्तियों के साथ बैंक जरूरतमंद स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने से मना कर रहे हैं.

लखनऊ: कोरोना के संकट काल के दौरान किए गए लॉकडाउन के समय स्ट्रीट वेंडर्स की हालत दयनीय हो गई थी. स्ट्रीट वेंडर्स की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की. इस योजना के अंतर्गत ठेले खोमचे और अन्य तरह की छोटी दुकानें चलाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से 10 हजार रुपये का लोन नगर निकायों के सहयोग से दिलाया गया. यूपी सरकार ने इस पूरी योजना में सराहनीय काम किया और देश भर में नंबर वन स्थान प्राप्त किया. इसके लिए अधिकारियों को सम्मानित करने का काम किया गया था, लेकिन अब बैंक तमाम तरह की कागजी खानापूर्ति और पहले से लोन होने की आपत्तियों के साथ बैंक जरूरतमंद स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने में आनाकानी कर रहे हैं.

बैंक बन रहे हैं ब्रेकर, लगा रहे हैं अनावश्यक आपत्तियांउत्तर प्रदेश में इस योजना के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को अधिक से अधिक चयनित किए जाने के बाद भी बैंकों की तरफ से लोन दिए जाने में ब्रेक लगाया जा रहा है. तमाम तरह की कागजी खानापूर्ति और पहले से लोन होने की आपत्तियों के साथ बैंक जरूरतमंद स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने में आनाकानी कर रहे हैं.

चयनित स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने की है व्यवस्था
अधिकारियों की तरफ से लोन देने के स्पष्ट निर्देश हैं. इस योजना का यही मकसद था कि नगर निकायों द्वारा चयनित सभी स्ट्रीट वेंडर्स को बैंक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे. स्ट्रीट वेंडर्स को 10 हजार रुपये का लोन दिया जाएगा. बावजूद इसके बैंक इस पूरी योजना में अड़ंगा लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं.

लोन न मिलने से परेशान हैं स्ट्रीट वेंडर्स
इस योजना के बिंदुओं को दरकिनार करते हुए बैंकों की तरफ से लोन देने में लेटलतीफी की जा रही है. लोन मिलने में तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इससे उनकी जिंदगी पटरी पर लौटने की बजाय वह लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं.

लोन के लिए इन्होंने किया अप्लाई, लेकिन बैंक ने लगाया ब्रेक
राजधानी लखनऊ के स्ट्रीट वेंडर जगनारायण ने बताया कि उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लोन लेने के लिए आवेदन किया था. सारे कागजात भी जमा कर दिए, लेकिन बैंक ने लोन देने से मना कर दिया. इससे हम लोगों के सामने कठिनाई होना स्वाभाविक है. उन्होंने अधिकारियों से इसकी शिकायत की है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ.

वहीं दूसरे स्ट्रीट वेंडर्स विजय श्रीवास्तव ने बताया कि हमने भी आवेदन किया था. सारे डॉक्यूमेंट जमा किए थे, लेकिन बैंक की तरफ से लोन देने से मना कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि हमारा लोन पहले से चल रहा है. इस नाते अब लोन नहीं दिया जाएगा.

यूपी ने किया बेहतर काम, बैंकों को दिए गए हैं निर्देश
पीएम स्वनिधि योजना के यूपी स्टेट को-ऑर्डिनेटर आईएएस उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि इस योजना में उत्तर प्रदेश में बेहतरीन काम हुआ है. हमने रिकॉर्ड संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स को चयनित करके उन्हें लोन दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई है, जिससे स्ट्रीट वेंडर्स का जीवन-यापन बेहतर हो सके. कुछ बैंकों की तरफ से जरूर इसमें देरी की जा रही है. इसको लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर बैंकों के लिए दिशा-निर्देश जारी कराए गए हैं, जिससे लोन देने में बाधा उत्पन्न न हो और इसका अधिक से अधिक लाभ स्ट्रीट वेंडर्स को मिल सके.

7 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना के माध्यम से चयनित किया गया है.अब तक 3 लाख 90 हजार स्ट्रीट वेंडर्स का लोन स्वीकृत हो चुका है. जबकि 2 लाख 93 हजार स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया जा चुका है.
उमेश प्रताप सिंह, स्टेट को-ऑर्डिनेटर, PM स्वनिधि योजना