लखनऊ: राजधानी लखनऊ में सोमवार को प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीएम योगी ने की. सीएम योगी कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने, अपराध स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण, विभिन्न स्थानों में तैनात पुलिसकर्मियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के प्रयास तेज किए गए हैं.
पिछले दिनों सीएम आवास पर संपन्न हुई पुलिस विभाग की बैठक में गहन समीक्षा की गई थी. जिसमें नए फायर स्टेशन खोल जाने और फोरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में तेजी लाने के निर्देश दिए गए थे. अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 243 आवासीय एवं अनावासीय निर्माण कार्य पूरा कर उन्हें संबंधित इकाई को सौंपा जा चुका है. जिस पर 1101 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि व्यय की गई है. उन्होंने किए गए प्रमुख निर्माण कार्यों का ब्यौरा देते हुए बताया कि 141 थानों पर पुरूष व महिला बैरकों का निर्माण, 16 थानों पर आवासीय भवन, 8 अग्निशमन केन्द्र, 4 पुलिस अधीक्षक कार्यालय, 8 पुलिस लाइन बैरक आदि प्रमुख हैं.
पुलिस के लिए बजट की नहीं कमी
अवनीश अवस्थी ने बताया कि सीएम योगी की घोषणा के अनुरुप 584 निर्माण कार्य चल रहे हैं. जिसके लिए 2770 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है. इस धनराशि से 317 थानों पर हाॅस्टल, 30 पीएसी बैरक, 88 पुरूष /महिला हाॅस्टल, 35 ट्रांजिस्ट हाॅस्टल, 61 अग्निशमन केन्द्र और 53 थानों व चैकियों पर आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं से कराया जा रहा है.
प्रदेश में नए पुलिस थाने और अग्निशमन केंद्रों की हो रही है स्थापना
अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि इसके प्रदेश में 66 अग्निशमन केंद्रों, 37 थानों के नए प्रशासनिक भवन एवं 37 थानों के नए आवासीय भवन, 1425 थानों पर हाॅस्टल/बैरक व विवेचना कक्ष, 68 पुलिस लाइन में ट्रांजिस्ट हाॅस्टल एवं महिला व पुलिस बैरक, 31 पीएसी वाहिनियों में 200 जवानों की क्षमता युक्त 31 बैरक, 13 नई चैकियों के प्रशासनिक भवन, 11 नई चैकियों के आवासीय भवन के निर्माण कार्य प्रस्तावित है. उन्होंने बताया कि इसके अलावा प्रदेश में कुल 295 अन्य निर्माण कार्य भी प्रस्तावित किए गए हैं, जिस पर 1882 करोड़ से अधिक की धनराशि व्यय होगी. इस धनराशि से प्रदेश में 23 थानों के प्रशासनिक भवन, 5 महिला थानों के प्रशासनिक भवन, 3 चैकियों के प्रशासनिक भवन, 1 पीएसी वाहिनी, विधि विज्ञान विश्वविद्यालय, 22 अग्निशमन केन्द्र, 1 प्रशिक्षण संस्थान और 41 आवासीय व 185 अन्य अनावासीय भवनों का निर्माण किया जाएगा.
पुलिस आवास निगम अब पहुंचा लाभ में
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि शासन द्वारा पुलिस आवास निगम को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं. जिस कारण घाटे में चल रहा यह निगम अब लाभ की ओर अग्रसर है. प्रदेश में अग्निकांड से होने वाली आपदाओं में जन-धन की हानि में कमी लाने के लिए तहसील स्तरों पर फायर स्टेशनों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी गई है. उन्होंने बताया कि प्रदेश के 280 तहसीलों पर फायर स्टेशनों की स्वीकृति दी गई है. उन्होंने बताया कि 66 अग्निशमन केन्द्रों हेतु विभिन्न श्रेणी के कुल 1716 पदों का सृजन किया जा चुका है.
अपराधियों के खिलाफ जमकर हुई कार्रवाई
अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विगत 20 मार्च 2017 से 31 दिसम्बर 2020 के मध्य 10,114 अपराधी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं, जिनमें 9,232 अपराधी 25 हजार के इनामी, 791 अपराधी 25-50 हजार के इनामी और 91 अपराधी 50 हजार रुपये से अधिक के इनामी हैं. वहीं गैंगेस्टर एक्ट में 12,032 अभियोग पंजीकृत कर 37,511 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. गैंगेस्टर एक्ट में 9 अरब 33 करोड़ 33 लाख रुपये से अधिक मूल्य की चल/अचल सम्पत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई है. साथ ही इस अवधि में 525 अभियुक्तों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अपराधियों को चिन्हित कर उनके अभियान चलाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा गई है. इसके तहत 25 कुख्यात माफिया अपराधियों को चिन्हित कर कार्रवाई की गई है. साथ ही लगभग 475 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अवैध सम्पत्तियों पर सरकारी जमीन अवमुक्त कराने, ध्वस्तीकरण व जब्त करने की भी कार्रवाई की गई है.