लखनऊ:यूपी की योगी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट 22 फरवरी को पेश किया जाएगा. उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में देश के सबसे बड़े राज्यों में है. कोरोना काल के मद्देनजर बजट में स्वास्थ्य के मुद्दे पर अहम कदम उठाने की जरूरत होगी. सरकार के लिए लोगों का स्वास्थ्य ही पहली प्राथमिकता है. कोरोना वैक्सीन हर वर्ग के लोगों तक पास पहुंचे. उसका भंडारण से लेकर पहुंचाने तक की व्यवस्था हो. इसकी झलक आपको 22 फरवरी को आने वाले प्रदेश सरकार के बजट में भी नजर आएगी. उम्मीद है कि सरकार इसको पिछले वर्षों के मुकाबले काफी महत्व देगी.
रोजगार के अवसर पैदा करना भी होगी प्राथमिकता
स्वास्थ्य के बाद नंबर आता है रोजगार का. कोरोना काल में लोगों की नौकरियां गई हैं. हजारों लोग बेरोजगार हुए हैं. इस स्थिति को संभालने के लिए सरकार की ओर से भी पहले से कदम उठाए जा रहे हैं. सेवायोजन कार्यालयों से लेकर श्रम विभाग और विश्वविद्यालयों से लेकर प्रशिक्षण संस्थाओं तक रोजगार के अवसर तैयार किए जा रहे हैं. यह बजट सरकार के लिए सबसे बेहतरीन अवसर होगा, जहां वो रोजगार के मुद्दे पर मजबूती से खड़ी नजर आएगी. इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी.
उद्योगों को बढ़ावा देने पर रहेगी नजर
लोगों को रोजगार देने के लिए बड़े-बड़े उद्योगों को प्रदेश में बुलाना होगा. यह तभी संभव है जब उन्हें यहां सुविधाएं मिलेंगी. सड़क, बिजली, जमीन, पानी और सुरक्षा यह अहम मुद्दे होते हैं. इनको देखने के बाद ही उद्योग आते हैं. प्रदेश में पहले ही एक्सप्रेस-वे का जाल बिछाया जा रहा है. आने वाले समय में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के दूर-दराज के इलाके भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ जाएंगे. मौजूदा आर्थिक हालातों के मद्देनजर इसे रफ्तार देने की जरूरत है. बुंदेलखंड जैसे इलाकों में जमीनों की कमी नहीं है. ऐसे इलाकों को विशेष पैकेज की मदद से तैयार कर उद्योंगों का आकर्षित किया जा सकता है. इससे न केवल इन जैसे इलाकों से बड़े शहरों की ओर होने वाले लोगों का0 पलायन रुकेगा बल्कि युवाओं के लिए रोजगार की समस्याएं भी दूर होंगी. स्थानीय और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.